काठमाडौं : सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन्। ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन्। तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको महँगा गाडी चढ्ने मोहका कारण राज्यकोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन्। नबिग्रेका भए पनि तीमध्ये धेरै गाडी कार्यालयमै पार्किङ गरी राखिएका छन्।
दर्ता गरिएका शतप्रतिशत सवारीसाधनको लगतकट्टा नभएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘पत्रु नगरी नयाँ साधन मात्र खरिद गर्ने परिपाटीले पुराना साधनको राजश्व असुल गर्न समेत सकिएको छैन’, उपाध्यायले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग बढेको छ। कर्मचारीले नयाँ किन्नेभन्दा पहिलेकै सवारीको वार्षिक रूपमा कर बुझाएर प्रयोग गर्नु पर्छ।’
विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालयले पुराना गाडीका कागजात नै अत्तोपत्तो नहुने बनाएको र राजश्व बुझाउनुभन्दा पाटपुर्जा नै बिक्री गरेर खाने गरेको समेत प्रमाण पाइएको छ।
सरकारले २०४६ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको थियो, त्यसअघिका सवारीको कुनै तथ्यांक भेटिँदैन।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३÷०७४ मा देशभरि ६ हजार ७७ वटा सरकारी गाडी दर्ता भए। त्यसमध्ये ९ सय ३५ वटा काठमाडौंमा मात्र दर्ता भएका छन्।
वाग्मती अञ्चलमा ०४६ सालयता १३ हजार एक सय ९७ साना र तीन हजार ४१ ठूला गरी १६ हजार दुई सय ३८ वटा सरकारी गाडी दर्ता भएको विभागमा अभिलेख छ। पहेंलो प्लेट भएका दुई हजार दुई सय ५६ वटा संस्थानका गाडी दर्ता छन् भने ३० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल सरकारी कोषबाट खरिद गरी दर्ता भएको तथ्यांक छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
