काठमाडौँ : नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखसमक्ष चाँडै पेश हुने र त्यो कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने एकजना मन्त्रीले बताएका छन् ।
“नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको छ जसले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गर्नेछ,” इपिजी प्रतिवेदनका विशेषता सुनाउँदै सञ्चारकर्मीमाझ उनी भन्छन् ।
इपिजीका एकजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त तथा अर्का सदस्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश भएपछि इपिजीको प्रतिवेदन भर्सेलामा पर्ने आशंकालाई चिर्दै ती मन्त्रीले प्रतिवेदनको प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज अपराह्न आफ्नै मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्ब भएको बताए ।
“दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश हुनेछ र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनेछ,” नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन त्यसलाई पुनःपरिभाषित एवं पुनःरचना गर्ने मनसायले नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी दिनुभएको उनले स्पष्ट गरे ।
श्रीलङ्कामा गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कट वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने नेपालको अभिमत प्रकट गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँ विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालीरहेको बताए ।
समसामयिक विषयमा भएको सवालजवाफका क्रममा उहाँले प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियातर्फ उन्मुख भुटानले दशकौंदेखि नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका करिब छ हजार ९०० आफ्ना नागरिकलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरुलाई स्थानीय नेपालीसँग कुनैपनि हालतमा एकीकरण नगरिने अडान पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दोहो¥याए ।
राष्ट्रपति राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा
आगामी मङ्सिर १७ देखि २८ गतेसम्म पोल्याण्डको कातोभिचमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डको पाँचदिवसीय भ्रमणमा मङ्सिर १५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरविरुद्ध लड्न र जलवायु अनुकूलनका निम्ति सहायता जुटाउन राष्ट्राध्यक्षबाट हुने भ्रमण फलदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सन् २०३० मा अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न भारी रकमको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यस्तो सहायता जुटाउन पनि राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमण सहयोगी हुने उनको कथन थियो ।
