काठमाडौँ: जमीनलाई केन्द्रीकृत नगरी जो कोहीलाई अनुदान रकम जथाभावी दिँदै गए प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना असफल हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यदलको बैठकमा पूर्व कृषिमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद हरिबोल गजुरेलले खण्डीकृत जमीनलाई एकीकृत गरी फार्म हाउसका रुपमा सहकारी वा कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
साँसद सत्यनारायण शर्मा खनालले युवालाई आर्कषित, दिगो कृषि बिकास र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कृषिमा ठुला फार्महाउसको लगानी आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । सांसद घनश्याम खतिवडाले सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएसम्म कृषिको परनिर्भरता नघट्ने भएकाले दिगो कृषि विकासका लागि बाँझो जमीनलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसद सुरेशचन्द्र दास, भूपेन्द्रबहादुर थापा, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनलगायतले कृषिमा दिगो लगानीका लागि भूमिमा चक्लाबन्दीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको दुई वर्ष नाघेको छ । यस अवधिमा करीब रु तीन अर्ब २३ करोड अनुदान वितरण भइसकेको छ । परियोजना २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुन्छ ।
परियोजना अवधिसम्म रु एक खर्ब ३० अर्बको लगानी हुनेछ । आउँदो २०८२ साल सम्ममा रु २० खर्ब, ९५ अर्ब ७५ करोड मूल्य बराबरको रकम कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । परियोजनाको प्रथम वर्षमा आंशिक आठ लाख, ७० हजार र स्थायी ४३ हजार ५०० रोजगारी सिर्जना भई अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा आंशिक १० हजार र स्थायी २५ हजार ५०० व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
आगामी दुई वर्षमा तरकारी र माछामा, तीन वर्षमा धान, मकै, गहुँ र सात वर्षमा फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर भई दिगो कृषि विकास हासिल हुने अपेक्षा परियोजनाले लिएको छ । आयोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । परियोजना अवधिभर पकेट चार हजार ९६६, ब्लक ४५०, जोन ९० र सुपरजोन नौ वटा सञ्चालन गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ ।
परियोजनाको उद्देश्य कृषिउपजको विशिष्टिकृत क्षेत्रको निर्माण, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि, कृषिलाई सम्मानजनक, नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने अभिप्राय रहेको छ ।
