काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट दिने प्रतिबद्धता नै स्रोत सुनिश्चितता हो।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश आयोजनालाई एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिन सक्छ। तर कुनै एक आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चितता भएर ठेक्का लागिसकेको आयोजना भन्दै निर्माण नसकिँदासम्म बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब पर्ने गरेको छ। प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रबाट यस्तो दबाब आउन थालेपछि स्रोत सुनिश्चितता रोक्ने अडानबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पछि हटेका छन्।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै खतिवडाले स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना ठेक्का लागेको भए परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने र ठेक्का नलागेका भए त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता नदिने उद्घोष गरेका थिए। विकास आयोजनामा खर्च नहुनुमा ‘विनियोजन दक्षता’ अभाव रहेको, आयोजनाको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भनेर व्याख्या गर्दै आएका अर्थमन्त्री लागत र कार्यान्वयन अवधिसमेत किटान नभएका आयोजनामा यति ठूलो दायित्व सिर्जना हुँदा पनि मौन छन्।
‘स्रोत सुनिश्चितता एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र दिन सकिन्छ। यसअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका आयोजनामा कुनै वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो भने एक करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएर ठूलो दायित्व सिर्जना गरिदिन्छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्ता आयोजनामा हरेक वर्ष केही न केही रकम विनियोजन गर्न प्रभावशाली नेताले दबाब दिएकै हुन्छन्।’
विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिएकै कारण सरकारको प्रतिबद्ध दायित्व बढ्दै गएको र वित्तीय दायरा (नयाँ आयोजना, कार्यक्रम ल्याउने ठाउँ) साँघुरो बन्दै गएको ती अधिकारीको टिप्पणी छ। लागत र कार्यान्वयन अवधि तथा त्यसको लाभसमेत यकिन नभएका आयोजनालाई घुमाउरो पाराले रकम दिनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल बताउँछन्। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
