काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ताधारी दलसँगै विपक्षी दलको स्थान र भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको आडमा विपक्षी दलको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
आज यहाँ सम्पन्न काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारले प्रमुख विपक्षी र अन्य दलले उठाएका राष्ट्रिय जन–सरोकारका विषय र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न उठाइएका विषयलाई उपेक्षा गरेको जनाएको छ । काङ्ग्रेसले धर्म प्रचारमा संलग्न विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता र सहयोगमा सम्पन्न गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
बैठकले सरकारले मुखैमा आएको संसद्को बैठक छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर आफूखुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै संसद्मार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । महासमिति बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी सङ्घीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकारले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले सरकार व्यक्तिगत नीहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएको छ ।
“सरकारको रु ५० अर्बमाथिको आयोजनालाई विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल आपत्तिजनक छ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढङ्गबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल बदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैठकले वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटाला, चिनी काण्ड, सुन काण्डलगायत घटनाको तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । काङ्ग्रेसले सरकार संवैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दबाब सिर्जना गर्न उद्दत भएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । बैठकले मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको भन्दै सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले मलेशियालगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्योलले हजारौँ युवा विचल्लीमा परेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल त्यस्ता अन्योल समाप्त पारी सम्माजनक र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न पनि माग गरेको छ । महासमिति बैठकले तत्कालीन देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता र मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौलासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका बिमारीमा मासिक रु पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै काङ्ग्रेसले भूकम्पपीडितलाई थप रु एक लाख दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी पूर्वाधारसहितको अन्य विकल्प हुँदाहुँदै राजधानीलाई जोखिमयुक्त र वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त
संवेदनशील चुरे वन क्षेत्रमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको महासमिति बैठकले विरोध गरेको छ ।
