काठमाडौं : संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।
विमानबारे अध्ययन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटी’ औंल्याउँदै आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजकत्वको
‘खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उपसमितिले ठहर्याएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले सरोकार राख्ने सबैसमक्ष विमान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याउनेउपर थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिन्छ।’
तोकिएको १५ दिनमै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ। यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘वाइडबडीमा मिडियामा आएकै जस्तो भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले ठहर गर्यो’, उपसमिति संयोजक केसीले भने, ‘समितिलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’ नयाँ विमान खरिद नगरी पुरानो विमानको प्रक्रिया अघि बढाएर ऋण तथा जमानत माग गर्ने निगम सञ्चालक समिति, सिफारिस गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् दोषी देखिएको ठहर गर्दै उपसमितिले त्यसमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिले विमान खरिद गर्दा पाउनुपर्ने ६५ प्रतिशत छुट नलिई ५५ प्रतिशत मात्र लिएको र यसबाट निगमलाई २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान परेको ठहर गरेको छ। उपसमितिले यो घाटा सम्बद्ध पदाधिकारीबाट भराउन निर्देशन दिने र तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकामा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।
