काठमाडौँ: सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरेपनि भू–उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति हुनसकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि जारी गरेको भू–उपयोग नीतिमा खेतीयोग्य र गैरखेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषिमाथिको परनिर्भरता बढेको हो ।
सरकारले २०६९ को भू–उपयोग नीतिलाई पुनरावलोकन गरी भू–उपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नयाँ ऐन बनाउनुका साथै पुराना नीति, कार्यविधि, ऐन र नियमलाई पटक/पटक संशोधनसमेत गरेको पाइन्छ
बढ्दो जनसङ्ख्या, आन्तरिक बसाइँसराइ अव्यवस्थित र बढ्दो शहरीकरणले कृषियोग्य र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति जारी ग¥यो । सो नीतिले खाद्य सुरक्षाका लागि खेतीयोग्य भूमिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
वैशाख १२, २०७२ मा आएको भूकम्प र तत्पश्चात्को परकम्पले जोखिमरहित तथा सुरक्षित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई उजागर गर्दै सरकारले दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्न भू–उपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरेको थियो ।
भू– उपयोग नीति २०७२ को अनुसूची–१ मा जमीनलाई कृषि, आवास, व्यवसाय, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला र अन्य क्षेत्रसहित १० भागमा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न सुझाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । दश लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । राज्यसँग खेती गर्न मिल्ने बगर, पर्ती र सार्वजनिक जमीन सुरक्षित भए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई सो प्रकृतिको जग्गा वितरण गरिएको छैन ।
हाल खेती गर्न मिल्ने तर नगरिएको जग्गा दुई लाख ६२ हजार हेक्टर छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा भएको थियो । सो गणनाले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको तथ्याङ्क अघि सारेको छ । धान र गहुँ छ, मकै १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, दलहन २१ र तोरीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन ह्रास हुँदै गएको उल्लेख छ ।
गणना भएको सातवर्ष नाघेको छ । सो गणनाले एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ । प्रत्यक्ष कृषि परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । विज्ञहरूले यो अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले मुलुकको समग्र कृषिमा दुई गुणा परनिर्भरता बढेको बताउँदै आएका छन् ।
जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन नीति निर्माताले नियम र कार्यविधि बनाएका छन् । नियम र कार्यविधि बनाइँदैमा उत्पादन बढ्दो रहनेछ । हाल देशमा फलपूmल तरकारी र माछामासु बाहेक प्रतिमहीना रु दुई अर्बको खाद्यान्न मात्र आयात भएको विभिन्न तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर बाँझो जमीन उपयोग गर्न दिने भनेको छ । वितरण गर्न ढिलाइ हुँदा कृषि आयातमा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै सार्वजनिक, गुठी र पर्ती जग्गा कब्जा गर्ने गरेका समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
अर्कातिर गुठी जग्गामा खेती गर्दैआएका आम किसानको जमीन रैकरमा परिणत हुन पहल गरिएको छैन । गुठी जग्गा रैकरमा परिणत हुन नसक्दा किसानले सजिलै जग्गा धितो राखी कृषि कर्म गर्न पाएका छैनन् भने राज्यले कृषिमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्राप्त गर्न उनीहरू वञ्चित छन् ।
कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल भन्नुहुन्छ, “सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर खेतीयोग्य जमीन छ । गाँउबाट मानिस शहर पसेका छन् । गाँउमा खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ । शहरका खेतीयोग्य जमीन टुक्रा–टुक्रा गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण भइरहेका छन् । सरकार नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन ।”
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लािग सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि सारेको छ । सो परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका अवधारणबाट कृषिको उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ तर बाँझो जमीनको उपयोगमा जोड दिएको पाइँदैन ।
यसअघि सरकारले सन् २००९ बाट व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार (प्याक्ट) परियोजना सञ्चालन ग¥यो । विश्व बैंकको ऋण अनुदानमा झन्डै १० वर्ष अर्थात सन् २०१८ सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनाले समेत बाँझो जमीनको उपयोगलाई जोड दिएन । फलस्वरूप कृषिको परनिर्भरता ज्युँ का त्युँ रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बाँझो जमीनको उपयोग, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमार्फत गरिने उल्लेख गरेको छ तर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
