काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले वेसमेन्ट बनाउनुअघि नै प्रारम्भिक अनुगमन गरी कानुनअनुसार काम गर्न पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचिमा पर्ने हुनमान ढोका परिसरमा मापदण्ड विपरित व्यापारिक भवन (बिजनेस महर्जन कम्प्लेक्स) बन्दै गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।
‘स्मारक क्षेत्रसँग जोडिएका सन्निकट क्षेत्र कहाँसम्म हुने भन्ने मापदण्ड नभएकाले भन्दै बफर जोन र कोर जोनको एकीकृत मापदण्ड बनाइ लागू गर्न’ सर्वोच्चले दोस्रो आदेश दिएको छ। हनुमानढोकामा बनाइने भवनका लागि मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र त्यस क्षेत्रमा भवनमा बेसमेन्ट बनाउने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुर्नस्थापना गर्ने भनी पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबीच २०७३ भदौ २६ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हुँदा सम्झौता पालना गर्नु एसोसिएटस्को कानुनी एर्व नैतिक कर्तव्यसमेत रहन गएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड विपरित भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हेरी समयमै सच्चाउनु।’ सर्वोच्चले पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउँदै आदेश गरेको हो।
