काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनको नाममा लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ । सरकारको आग्रहमा पहिलो पटक आयोगले दुई महिनाका लागि कार्यातालिका सारेको थियो । दुई महिना सारेर मंसिर २६ गते आयोगले न्याय सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र लेखापरीक्षणको मात्रै अधिकृतस्तरको विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
सबैभन्दा धेरै कर्मचारी माग हुने प्रशासन सेवा र स्वास्थ्य सेवाबाट रिक्त दरबन्दीको माग नै नआएपछि अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको सेवाको विज्ञापन आह्वान नभएको आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । समायोजनका कारण प्रशासन सेवा र स्वास्थ्य सेवाको अधिकृतको विज्ञापन आह्वानमा असर परेको छ ।
नायब सुब्बाको विज्ञापन आह्वानमा पनि प्रभाव पर्ने भएको छ । न्याय सेवाअन्तर्गत कानुन, न्याय र सरकारी वकिल तथा लेखापरीक्षण सेवाको विज्ञापनको तयारी भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ‘माग संकलन गर्दै छौं, न्याय र लेखापरीक्षण सेवाको विज्ञापन हुन्छ’, उनले भने । नियमित हुनुपर्ने केही सेवाको विज्ञापन पनि भएको छैन । अन्य सेवाअन्तर्गतको प्रशासनिक र प्राविधिकमा माग नै नभएको पदपूर्ति गर्न नमिल्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसबाट लोकसेवाको परीक्षा तयारी गरिरहेका हजारौं विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी एक लाख ३८ हजार १ सय ७८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । कर्मचारी किताबखानाको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्थानीय तहमा १७ हजार र अन्य सेवामा २ हजार कर्मचारी छन् । अझै करिब ३० हजार कर्मचारीको अभाव छ । समायोजनपछि तीन तहका रिक्त पदको विशेष पूर्तिको व्यवस्था हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ ।
अब स्थानीय तह, प्रदेश र संघको फरकफरक विज्ञापन हुनेछ । समायोजन सम्पन्न भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदपूर्तिको जिम्मेवारी संघीय लोकसेवाले नै लिने सुवेदीले बताए ।
राज्य संघीय संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले कार्यतालिकामा प्रभाव परेको आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुमले बताए । मुलुकले तीन ठूला निर्वाचन सम्पन्न गरेका कारण पनि कार्यतालिकामा असर गरेको उनको भनाइ छ । यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
