काठमाडौँ: औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न एक कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । औषधि परामर्श परिषद्को १५ आँै बैठकले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा गत पुस २२ गते परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको थियो । आज अपराह्न बस्ने परिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवसमक्ष कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ र नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष पवन आचार्य कार्यदलमा रहेका छन् ।
कार्यदलले स्वदेशी औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विकास, औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५, स्वदेशी एवं विदेशी औषधि परीक्षण प्रयोगशालालाई मान्यता विषयका क्षेत्र समेटी आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सुझाव प्रतिवेदनमा के छ त रु
सुझाव प्रतिवेदनमा सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा औषधिको मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५ अनुसार बजार मूल्यमा आधारित विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा लागत लाभका आधारित विधि र प्रक्रियालाई आधारमा लिई औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने रहेका छन् ।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन न्यून ब्याजदरमा ऋण, कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्रीमा भन्सारमा सहुलियत, अनुसन्धान र विकासमा प्रोत्साहन, औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न सुझावमा राखिएको छ । साथै औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तथा प्रयोगशाला क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले स्वदेशी औषधि उद्योगका उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेका औषधिको आयात ९कच्चा पदार्थ० तत्काल रोक लगाउन गर्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने औषधि औषधि ऐन २०३५, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार हुने तथा औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्ययनका अनुसार ८० प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । हाल स्वदेशभित्र ५३ वटा औषधि उद्योगले ३०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ ३० वटा नयाँ औषधि उद्योग उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा रु ३० अर्बभन्दा माथिको लगानी रहेको जनाइएको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुनेखालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्नु भए पनि हाल सो निर्णय मन्त्रालयले उल्टाइदिएको बताइन्छ ।
