काठमाडौँ: देशभरका आन्दोलित रेस्टुरेन्ट र बार बन्द गर्ने घोषणा गरेको अखिल नेपाल होटल, क्यासिनाे तथा रेस्टुराँ मजदुर संघले तत्काललाई आफ्नो निर्णय स्थगित गर्दै वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरुले आजबाट देशभरका रेस्टुरेन्ट र बारहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
रेस्टुरेन्ट तथा एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) ले उपभोक्तासँग लिने गरिएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क नलिने निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको संघले सरकारको आग्रहमा आजको बन्द कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले दुवै पक्षलाई वार्तामा बोलाएकाले तत्काललाई बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरिएको अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले बताए ।
‘आज दिउँसो ३ बजे रेबान र हामीबीच वार्ता हुँदैछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन भए हामी मान्छौं नत्र फेरि आन्दोलनमा उत्रन्छौं।’
तर उक्त वार्तामा रेबानका प्रतिनिधि भने सहभागी नहुने छाँट पाएको मजदुर संगठनका एक नेताले जानाकारी दिए। उनका अनुसार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सम्पर्कविहीन बनेका छन्। त्यसकारण वार्ता हुने नहुनेमा दुविधा देखिएको छ।
तर यो वार्ता एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने मजदुहरुको माग छ। अहिले मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने तर सेवा शुल्क नदिने तथा मजदुर संगठनहरुलाई खारेज गर्ने हल्लाबारे सरकारको आधिकारिक निर्णय चाहिएको संघका महासचिव दाहालले बताए।
यदि वार्ता चित्त नबुझेको खण्डमा वा रेबान सहभागी नभएको खण्डमा भने आन्दोलको कार्यक्रम अघि बढाउने संघको योजना छ।
तर रेस्टुरेन्ट तथा एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)ले भने रेस्टुरेन्ट तथा बारमा ग्राहकबाट लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने जनाएको छ ।
२०६४ सालमा रेवान र केन्द्रीय स्तरको ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारमा यस्तो सेवा शुल्क लगाउन सुरु भएको हो।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ मा होटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता गरेअनुसार लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ मा पनि सेवा शुल्कको विरणमा सम्बन्धमा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शूल्क श्रमिकलाई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्थाअनुसार नियमावली प्रारम्भ भएपछि रोजगारदाता संगठन तथा सम्बन्धित व्यवसायीसँग आवद्ध आधिकारिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघबीच सम्झौता भएमा सोही अनुसार वितरण गर्नुपर्ने छ।
ट्रेड युनियनबीच सम्झौता नभएको अवस्थामा सेवाशूल्क बापत उठाइएको मासिक रकमलाई शत प्रतिशत मानेर वितरण गर्नुपर्ने छ।
यसरी वितरण गर्दा प्रतिष्ठानका कार्यरत श्रमिक, तामिली वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिकलाई दामासाहीले ७१ प्रतिशत रकम बाँड्नुपर्छ।
ब्रेकेज तथा अपरेटशनल लिकेज व्यवस्थापकको लागि रोजगारदातालाई कुल रकमको २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनले २ दशमलव ५ प्रतिशत र होटल क्षेत्रका आधिकारिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघले २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले ग्राहकबाट उठाएको यस्तो सेवा शुल्कको रकम लिन पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
२०६३ सालदेखि चल्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क अहिले बिनाकारण षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हटाएर मजदुरमाथि अन्याय गरिएको दाहालको भनाइ छ।
