काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्याजदर नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ।
समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंक दरलाई यथावत राख्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने ऋणको व्याज घटाउन विशेष पहल गरेको देखिन्छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन तथा उर्जामा जाने ऋणमा राष्ट्र बैंकले नै प्रिमियम दर कायम गर्ने भएको छ। यी क्षेत्रमा जाने ऋणमा पनि बैंकहरुले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर जोड्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढी नजोड्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब भने राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार प्रिमियम जोड्न बैंकहरुलाई बाध्य पारिने भएको छ।
त्यस्तै निश्चित रकमभन्दा माथिको दिर्घकालीन परियोजना कर्जामा जाने ऋणमा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि व्याजदर स्थिर राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
तेकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको पुर्नकर्जा कोषमा जाने रकम बढाइएको छ भने ऋणको व्याज घटाइएको छ।
पुर्नकर्जामा जाने रकमको व्याजदर यसअघि अधिकतम ९ प्रतिशत तोकिएकोमा अहिले ८ मा झारिएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले पुर्नकर्जा कोषबाट रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई सहुलियत व्याजदरमा सोही कोषमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं. मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ।बैंकिङ क्षेत्रबाट उच्च दरमा बिस्तार भएको कर्जाका कारण बाह्यीय क्षेत्र ब्यवस्थापनमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सवारी साधन तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाएका कारण ब्यवस्थापन गर्न केही सहज हुने उल्लेखसमेत गरेको छ।
आर्थिक कृयाकलापमा भइरहेको बिस्तारले आर्थिक बृद्धको आशा लाग्दो परिदृष्य देखाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो दुई बर्षकै जस्तो नै आर्थिक बृद्धि दर यसपाली पनि हासिल हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
मूल्य बृद्धि दर साढे पाँच प्रतिशतभित्र राख्न सकिने जनाएको छ। सुरुको अनुमान साढे ६ प्रतिशत थियो।
बाह्य क्षेत्र ब्यवस्थापनमा भने दबाब उत्पन्न भएको जनाएको छ। रेमिटेन्स बृद्धि दर उच्च भए पनि उच्च आयातका कारण चालु खाता र शोधनान्तर घाटामा थप चाप पर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
