काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गणना गर्ने भएपछि यसमा बैंकर्सले असन्तुष्टी जनाएका छन् । बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्प्रेडदर गणनामा नयाँ विधि अवबलम्बन गर्ने भएको थियो ।
नियामकीय निकायको निर्णय पालना गर्दै आएका बैंक यसपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि केही आक्रामक देखिएका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सञ्जाल नेपाल बैैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को बुधबारको बैठकमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था बैंकका लागि प्रतिकूल रहेको र यसले बैंकको सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिको समीक्षा गर्दै पुस महिनामा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.२९ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । कर्जा र निक्षेप दुवैतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेमा र कर्जामा भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.२१ र ११.७९ प्रतिशत थियो ।
