काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूवाधार विकास साझेदारी कायक्रम (सञ्चालन कायविधि) नियमावली २०७५ प्रकाशित भएको राजपत्रलाई संसद्मा च्यातेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले नियमावलीको नियम ७ मा रहेको समितिको बैठकसम्बन्धी कायविधिको उपनियम (४) मा ‘कायक्रम परामश समिति’को निणय सवसम्मतिबाट हुन नसकेमा संयोजकको निणय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै राजपत्र च्यातेकी हुन्।
चितवनबाट समानुपातिकतफबाट निवाचित सांसद् रेग्मीले स्थानीय तहमा खच गने बजेटमा विवाद भएमा प्रत्यक्ष निवाचित सांसदको निणय अन्तिम हुने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद भएको उनले बताइन्। नियमावली गत असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसबमोजि यस वषको आयोजना छनोट भई स्थानीय तहमा बजेटसमेत विनियोजित भइसकेको छ। उनले नियमावलीमा प्रत्यक्ष निवाचित सांसदको निणय अन्तिम हुने व्यवस्थालाई परिवतन गनुपने बताइन्। निवाचन अयोगले एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमाफत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको उनले बताइन्।
कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्ष सांसदलाई बंशजको नागरिक जस्तो र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृत नागरिक जस्तो व्यवहार राज्यबाट भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘दुईथरी सांसद हो भने हामीलाई बैठक बस्ने ठाउँ पनि दुई ठाउँमा व्यवस्था गरियोस्।’ उनले अब योजना बनाउँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई बराबर अधिकार दिनुपने बताइन्। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
