काठमाडौं : सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा याताायात मन्त्रालयलाई यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधयेक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया अघिबढेको हो।
यातायात समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न प्राधिकरण निर्माण गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणमार्फत नै मुलुकको यातायात व्यवस्था सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो।
मन्त्रायलका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अहिले ऐनको मस्यौदा निर्माणकै चरणमा भएकाले ऐन यस्तै बन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ। यो मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र संसद्बाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ।
मुलुकको संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। संघीय सरकारको मातहतमा रहेका यातायात कार्यालय पनि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइ सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
ती कार्यालयबाट सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजत, प्रदूषण जाँचलगायत कार्य हुँदै आएका छन्। २०७५ साउनदेखि नै सरकारले समितिको नवीकरण गरेको छैन।
सरकारले फागुनसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा जान समयसीमा तोकिएको छ। तर सार्वजनिक यातायात कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने सरकारसँग उपयुक्त मापदण्ड नभएकाले व्यवसायी कम्पनीमा जान मानिरहेका छैन। अब प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा नियमन गरिने मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए।
‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मोडल सरकारसँग नभएकाले व्यवसायी कम्पनीमा आउन मानिरहेका छैनन्। प्राधिकरणले ती सबै विषय समेट्नेछ’, अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नै प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य हो।’ यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
