राजविराज: मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।
राजविराज – मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।
‘सरकारसँगको यो वार्ता र सहमति राउतको बाध्यता हो,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘जोकोही व्यक्तिले जोडतोडसाथ राष्ट्र विखण्डनका मुद्दा उठाए पनि आम मधेसी समुदाय कहिले पनि विखण्डनको पक्षमा जान सक्दैन। त्यस्ता मुद्दाले जनसमर्थन नपाएपछि ती व्यक्ति र संगठन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ।’ २०६२ सालमा संघीयतालगायत मागसहित सक्रिय मधेसी जनाधिकार फोरमलगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलको तुलनामा राउत समूह सशक्त रहे पनि अजेन्डा स्वीकार्य नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘फोरमलगायत मधेस केन्द्रित् शक्तिलाई रोक्ने प्रयास भयो।’ आगामी चुनावमा पनि राउतलाई नेकपालगायत गैरमधेसी शक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल भएको मण्डलको अनुमान छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
