काठमाडौं: सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई संगठित अपराध ऐनअनुसार प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।
बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै अरु के–के निर्णय गरेको छ त मन्त्रीपरिषद्ले ? हेर्नुहोस् मन्त्रीपरिषद्का २० निर्यायहरु ।
१. विप्लव समूहभनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालनगरिने गतिविधिमाप्रत्यक्षवाअप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नहुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्थावा समूहलाई आपराधिकतथाविध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलितकानुनबमोजिमकारवाहीगरिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचनाजारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. सरकारी सार्वजनिकजग्गाहिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदनकार्यान्वयनगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. ऐतिहासिकतथा पुरातात्विकमहत्वको इलाम दरबार इलामनगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनकलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गालिजमाउपलब्ध गराउन स्वीकृतिदिइएको छ ।
५. ‘पाल्पाजिल्ला, रामपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको जग्गादर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
६. निम्नप्रयोजनकालागिवन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) १३२/३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न ।
ख) दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।
ग) निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युतआयोजना (६२ मे.वा) निर्माण गर्न ।
घ) सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।
७. नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोहीकायमगरिएको ललितपुर जिल्ला, साविकललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ङ १, खुमलटारस्थित ११८ रोपनीजग्गामा सूचनाप्रविधि सम्बन्धीउद्योग वाव्यवसाय स्थापनागर्नकालागि सूचनापार्क स्थापनागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविकललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५ क्ष को रेडियो नेपालको नाममा रहेका खुमलटारस्थित ४२ रोपनीजग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्तजग्गावापत सरकारी दररेट अनुसारको रकममन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी प्राप्तहुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचनाप्रििधमन्त्रालयको सहमतिमापुँजीगतकार्यमाखर्च गर्नेछ ।
८. राष्ट्रिय जीवनकाविभिन्न क्षेत्रमा रहेकामहानुभावहरूको मर्यादाक्रमम संशोधन गरिएको छ ।
९. जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौताकार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथाआपूर्ति) लाई अख्तियार प्रदानगरिएको छ ।
१०. स्थानियविकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्तकार्यकारी निर्देशकपदमा सुन्दरहरैचा–६, मोरङ निवासीश्री पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँचवर्षकालागिनियुक्तगरिएको छ ।
११. सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्यपत्राकिंतद्वितियश्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जनागर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. ‘औद्योगिकव्यवसाय सम्बन्धीप्रचलितकानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृतिदिइएको छ ।
१३. विदेशस्थित नेपालीनियोगहरूमा सरुवाभइजाने नियोग प्रमुखतथाअधिकृत कर्मचारीहरूले आफूसँग लैजाने सर्विस स्टाफहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्तभएपश्चात नेपालफिर्ता ल्याउने र राहदानीविभागमानिजको राहदानीबुझाउने करारनामागर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानीउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१४. भारतकालागि नेपालकाआवासिय राजदूतश्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाकालागि नेपालकाआवासिय राजदूतश्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायमगरिएको छ ।
१५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीपविकास, प्रविधिविकास, तालिम, नवप्रवर्तन तथाव्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागिउपयुक्तएकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्षसिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । तीन सदस्य समितिको संयोजकमाननीयउद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्तिमन्त्रीलाई तोकिएको छ । माननीयश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीलाई सदस्यतोकिएको छ ।
१६. ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधनआदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
१७. ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।
१८. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धीविधेयकतर्जुमागर्न सैद्दान्तिक स्वीकृतिदिइएको छ ।
१९. राष्ट्रिय उत्पादकत्वतथाआर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धकपदमाअञ्जनाताम्राकारलाई पुनर्नियुक्तीगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०. संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकितप्रथमश्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापनगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
