काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा आफ्नै अड्डा र जिम्मेवार पदाधिकारीका विषयमा कुनै सामग्री राख्न अदालतका कर्मचारीले होस पुर्याउनुपर्ने भएको छ। यसमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आचारसंहिता तयार पारेको छ।
चित्त नबुझेका कुरामा कर्मचारी तहबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, जनमानसमा भ्रम सिर्जना, अविश्वास एवम् मानमर्दन हुने खालका सामग्री बढ्न थालेपछि आचारसंहितामार्फत बाँध्न खोजिएको हो। न्याय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी आचारसंहिताले पनि बाँधेको छ। सेवाको प्रकृतिअनुरूप बढी जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन आवश्यक भएको महसुस भएपछि छुट्टै लागू गर्न थालिएको हो।
फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने गरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता– २०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ। आचारसंहिताका विविध पक्षमा सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ मा छलफल भएको छ। अदालतका जनशक्तिले कार्यालय समयपछि पनि अदालतको मर्यादा र जनआस्थामा आँच नआउने गरी प्रयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउनुुपर्नेछ। ‘सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवम् अविश्वास पैदा हुने किसिमका सामग्री राख्न, सेयर गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित विज्ञापन, अनुरोध एवम् प्रचार प्रसारसम्बन्धी सामग्री राख्न पाइने छैन,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको छ ।
