काठमाडौं : सरकारले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न सरकारले बजेटसहित रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन भने छैन। सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किन्ने निर्णय गरिसकेको छ।
रेल खरिद सम्झौता गर्न रेल विभागले एक साताअघि भारतीय कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्रा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्छन्। जनकपुर–जयनगर रेल रेल्वे कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। तर, रेल सञ्चालन गर्ने रेल्वे कम्पनीसम्बन्धी कानुन छैन। मि श्राका अनुसार रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमवलीको मस्यौदा तयार भइसकेकाले रेल सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन्।
‘रेल्वे कम्पनीको बोर्डले संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘रेल सञ्चालनको विषयमा सरकार सकारात्मक छ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली छिट्टै पास भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।’
मिश्राका अनुसार एक साताभित्र रेल खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता हुनेछ। खरिद सम्झौता गरिएको तीन महिनाभित्र पहिलो र अर्को एक महिनाभित्र दोस्रो रेल नेपाल भित्रिनेछ। उनको भनाइलाई आधार मान्दा असारभित्र नेपालमा रेल सञ्चालनमा आउनेछ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी र रेल सञ्चालन गर्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। रेल सञ्चालन गर्न दुई सयभन्दा धेरै कर्मचारी लाग्ने उनी बताउँछन्। तर, रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नेपालसँग छैन। यसका लागि रेल खरिद गरिने कम्पनीसँग प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। यस विषयमा भारतीय कम्पनी सकारात्मक भएको उनले जानकारी गराए। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
