काठमाडौं: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लेखा परीक्षण गर्दै बेरुजु तथा अनियमिततको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको महालेखाले उक्त प्रतिवेदन आजै राष्ट्रपतिसमक्ष र सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिसकेको छ।
गएको वर्ष ६ हजार ६४४ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी दिए।
संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको रु.५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको शर्माले जानकारी दिए।
लेखापरीक्षणको क्रममा विगतका अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई) र एशियाली सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठनद्वारा प्रतिपादित मानदण्डसमेतको अनुसरण गरीएको उनले बताए।
प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अनुसार नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ऋण छ।
त्यसअघिको वर्षको तुलनामा नेपालीको ऋण ७ हजार ४३ रुपैयाँले बढेको हो। आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २४ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ ऋण थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ।
