काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तयारीको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट समीक्षासहित अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझावसमेत माग गरेको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको १५आंै पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आधारित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए ।
मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूसँग राय सुझाव मागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मागेका सुझावमा राजस्व नीति, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र गैरकरलगायत रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७६÷७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ सोही सिलिङभित्र बजेट आउने खत्रीले बताए ।
सरकारले गत १५ जेठमा चालू आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेट लगभग २०० अर्ब बढी हुने देखिन्छ । १५औं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा झन्डै १०० खर्ब बजेट ल्याउने प्रस्तव गरेको छ ।
