काठमाडौं : नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन्। यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन्।
समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराई पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ।
राज्यका संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो खुलेआम कार्यक्रम गर्न दिइरहेका छन्। परिषद् वा अन्य संयन्त्र लोभलालचमा परेका कारण यस्तो बेथिति नियन्त्रण हुन नसकेको आईएनजीओको परियोजना अनुगमन गरेका प्रा.डा. तत्त्वप्रसाद तिम्सिनाले बताए।
आव २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार, २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार र २०७४ /७५ मा ६३ संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ११ हजारसमेत तीन वटा आर्थिक वर्षमा गरी जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड १६ लाख २० हजार सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
