काठमाडौँ: नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्याडी डब्लु बेरीले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह रोक्ने कानुन, नियम र कार्यदेखि चिन्तित रहेको बताएका छन्।
संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार उल्लंघन गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको नागरिकस्तरबाट चर्को बिरोध भइरहँदा सोमबार राजदूत बेरीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।
‘नेपालका नेताहरुले मसँग लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अटल रहेको प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्’, अंग्रेजी भाषामा ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारभूत हक हो। म त्यस्ता कार्य, कानुन र नियमले चिन्तित छु जसले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई बाधा पार्दछ।’
प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा सरकारी भूमिका बढाउन ल्याइएको उक्त विधेयकको चौतर्फी बिरोध भइरहेको अवस्थामा अमेरिकी राजदूतले सरकारको भूमिकाप्रति सन्देह जनाएका हुन्।
विधेयकले प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रेस काउन्सिल ऐनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा अध्यक्ष सरकारले र सदस्यहरु मन्त्रालयले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समाचार लेखेको कसुरमा एक करोडसम्म जरिवाना र गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउन प्रयास गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित पत्रकारका संघसंस्था, मिडिया सञ्चालकहरुका संस्था तथा प्रेस स्वतन्त्रता अधिकारवादीले बिरोध जनाइरहेका छन्।
