काठमाडौं: नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई जोड्ने दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम सहज रुपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको डीपीआर स्वीकृतिको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको जनाएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले डीपीआर निर्माणपछि सोही आधारमा काम अघि बढेपनि आयोजनालाई सहज रुपमा अघि बढाउन डीपीआर स्वीकृत आवश्यक रहने बताए ।
उनले भने, ‘डीपीआर नआउँदा काममा समस्या त परेको छैन तर आयो भने काममा सहज हुन्छ ।’
नेपाली सेनाले १० करोड लागतमा अन्तर्राष्टिय परामर्शदाता कोरियाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी सोसुङ्ग इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्सल्टिङ्गले तयार पारेको आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।
द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा अघिल्ला २ वर्षमा १६ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको सेनाले यो वर्षको बजेट ५ अर्ब ९७ करोड मध्ये हालसम्म ३ अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सबै रकम खर्च हुने आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए ।
लागत र समयसीमा बढ्ने
काठमाडौंको खोकनादेखि बाराको जितपुरसम्म कूल ७६ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाई रहेको दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दा पूर्वनिर्धारित समय र लागतमा फरक पर्ने देखिएको छ । २०७४ साउन २७ गते ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएपनि २०७९ सालको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।
पहिला आधारभूत डिजाइनका आधारमा एसियाली विकास बैंकले लागत अनुमान गरेपनि अहिले डीपीआर बनेपछि लागत बढ्ने भएको हो ।
आयोजना प्रमुख खाँणले भने, ‘पहिला टनेल १ दशमलव ३७ किलोमिटरको मात्र थियो । ३ वटा टनेल प्रस्ताव गरिएको छ । जसको लम्बाई ६ दशमलव ४१ किलोमिटर रहेको छ । पहिले एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा २० दशमलव ५ मिटर चौडा सडक भनेको थियो भने समथर र चुरे क्षेत्रमा २२ मिटर भनेको थियो ।
तर अहिले डीपीआरमा २५ मिटर चौडा पहाडी क्षेत्रमा तथा समथर ठाँउमा २७ मिटर निर्धारण गरिएको छ ।’ सोही अनुसार सडकका लागि कटिङ्ग फिलिङ्गको काम बढेको उनले बताए । स्लोभ प्राटेक्सन खर्च पनि एडिबिको प्रतिबेदनमा थोरै राखिएकोमा अहिले आधुनिक प्रविधिबाट गर्नुपर्दा यसको खर्च पनि बढेको उनको भनाई छ ।
यस्तै पहिले जग्गाको मुआब्जाको मूल्य कम राखिएकोमा अहिले जग्गाको भाउ पनि बढेको, कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री लगायत अन्य विभिन्न पक्षहरुको पनि मूल्य बढेकाले आयोजनाको लागतमा वृद्धि हुने भएको हो ।
आयोजना प्रमुख खाँणले सेनाले सरकारबाट आयोजना प्राप्त गरेपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गकन अध्ययन, डीपीआर प्राप्ति लगायत धेरै काममा कारण केही ढिलाई भएको बताए । उनले भने, ‘२०७४ साउनमा आयोजना हात परेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गकन, नक्साङ्गकनको काममा लाग्दा समय लाग्यो । फेरि डीपीआर निर्माणको लागि समय लाग्यो ।’
डीपीआर अगाडि पोजेक्ट रिर्पोटका आधारमा काम गरेको र सोही अनुसार डीपीआर बनेपछि कतै कतै सामान्य काम परिवर्तन गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
सेना १ हजार र गैरसैनिक ३ हजार श्रमिक काममा
दु्रतमार्गको काम निर्धारित समयभित्र सक्न सेनाले दिनरात काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख योगेन्द्र बहादुर खाँणले जानकारी गराए । आयोजना स्थलमा नेपाली सेनाका तर्फबाट १ हजार जना र सर्वसाधारण ३ हजार गरी ४ हजार कामदार दिनरात खटिएको उनले बताए ।
सेनाले आयोजनास्थलका विभिन्न १० ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर काम गरिरहेको छ ।
सडक निर्माणका लागि हालसम्म १० हजार ७ सय ३३ रोपनी जग्गा अर्थात ९६ प्रतिशत अधिग्रहण भएको छ भने ४ प्रतिशत अर्थात ६ सय ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै ९० प्रतिशत अर्थात १७ हजार ९ सय ७६ रुख कटान गरिएको र ६ हजार ६ सय ३७ रुख कटान गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।
सांसदको प्रश्नः खोकनाबासीलाई किन दुर्व्यवहार गर्न खोजियो ?
समितिको बैठकमा सांसदहरुले आयोजना प्रमुख खाँणलाई आयोजनाको प्रगतिको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद खेमराज नेपालीले जग्गा अधिग्रहण गर्दा खोकनाका जनतामाथि किन दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले बजेट अनुसार खर्च किन नभएको र डीपीआर किन छिटो तयार हुन सकेन ? भन्ने पनि प्रश्न गरे ।
अर्का सांसद बद्री पाण्डेले आयोजनाको कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढेको छ कि छैन ? निर्धारित समयमा सकिन्छ कि सकिदैन ? पछि लागत बढ्छ कि बढ्दैन ? सुरुङ्गमार्ग र सिकाली मन्दिरको बाटो परिवर्तन गर्न पहल भएको भनिएको छ तर मन्त्रिपरिषदबाट किन स्वीकृत भएन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
यस्तै सांसद जीवन बुढाले खोकनाबासीको समस्या के हो ? डीपीआर स्वीकृति कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे भने सांसद कोमल वलीले पहिलेकै नक्सा अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन ? सडक विभागसँग किन समन्वय नगरेको ? रुख कटान गर्दा रुखहरुको उपभोग हुन नगर्ने गरी गरियो भन्ने आएको र कसरी रुख काटियो र काठको प्रयोग किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसदहरुको जवाफ दिँदै आयोजना प्रमुख खाँणले जग्गा प्राप्ति ऐनले मुआब्जाको विषयमा टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)को भएको बताउदैसेनाको तर्फबाट पहल भने गरिरहेको जानकारी दिए । सिडियोको कार्यक्षेत्र भएकोले सेनाले मुआब्जाको विषयमा दुर्व्यवहार गरेको कुरा सही नभएको उनले बताए ।
एसियन हाइवे मापदण्ड अनुसार सडक बनाउनुपर्ने भएकाले भित्तामा चिन्ने तथा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको तथा ठाँउ ठाँउमा हरिवाली प्रवर्द्धनको काम पनि गरिने जानकारी उनले बताए ।
यस्तै सेनाले रुख रोप्नका लागि नसर्री स्थापना पनि गरेको छ । २० हजार रुख काट्दा भन्डै ६ लाख रुख रोप्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि नर्सरी स्थापना गरेको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोजना स्थलमा कुन भूभागमा कस्तो रुख हुर्कन्छ, त्यही अनुसार नर्सरी बनाएका छौँ । यसका लागि बन विभागसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।’
आयोजनाको मूल समस्या खोकनामा
द्रुत मार्गको निर्माणमा खोकनामा देखिएको समस्या हल गर्न सेनाले पहल गरिरहेको आयोजना प्रमुख खाँणले बताए । खोकनाबासीको अवरोधका कारण सो खण्डमा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको उनले बताए ।
हाइटेन्सन लाइन, आउटडोर रिङ्गरोड, बागमति करिडोर, स्मार्ट सिटीको आयोजान खोकनामा पर्ने भनिएपनि द्रुत मार्गका लागि त्यहाँको साढे २ प्रतिशत जमिन मात्र प्रयोग हुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘ खोकनामा जग्गा मुआब्जा नमिलेर समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ खोलाको किनार किनार मात्र द्रुत मार्ग जाने हुनाले त्यहाँको साँस्कृतिक सम्पदामा असर पुग्दैन । राज्यव्यवस्था समिति छलफल हुँदा गृहमन्त्रीज्यूले नै मुआब्जाको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको बताउनुभएको थियो । हामीले त्यहाँको सिकाली मन्दिरलाई असर नपर्ने गरी एलाइन्टमेन्ट परिवर्तनको प्रस्ताव पनि गरेका छौँ ।’
उनले मुआब्जाको समस्या सम्बन्धित निकायबाट छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सेनाले खोकनामा रहेको आफ्नो ३२ रोपनी जग्गामा जिरो पोइन्ट बनाएर काम गर्ने बताउदै जिरो पोइन्ट सार्ने कुनै योजना नरहेको बताए ।
गत चैत १२ गते द्रुत मार्गको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपनि यसबारे अझै निर्णय नभएको हो ।
