काठमाडौँ: सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को करिब १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्दलगायत शीर्षकमा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा विकासतर्फ ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई झन्डै १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोके पनि बजेटमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कम गरिएको छ ।
ऊर्जामा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये ग्रामीण विद्युतीकरणमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यसैगरी, तनहुँ जलविद्युत, तामाकोसी–५ र बूढीगंगालाई क्रमशः ८ अर्ब ९० करोड, १ अर्ब ८५ करोड र २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवभित्र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी लगायत आयोजना पूरा गरी केन्द्रीय प्रणालीमा हजार मेगावाट विद्युत थप्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसार लगानी र अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजी जलविद्युतमा परिचालन गर्ने योजना ल्याइएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, सान्जेनलगायत १८ आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले ७ वटै प्रदेशमा दुई–दुई वटा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सँगै सौर्य ऊर्जाको विकास गरी हरेक नेपालीको घरमा ऊर्जा पुर्याई उज्यालो नेपाल बनाउने लक्ष्य छ ।
