काठमाडौँ: नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेलामार्फत नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो इजाजत पत्र बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए ।
महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ ।
साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ । महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
