काठमाडौँ: वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकलाई संघले दिएको सुझावमा स्प्रेड दर अरु नघटाउन भनिएको छ। यसअघिको नीतिमार्फत स्प्रेड दर ०. ५ प्रतिशतले घटाइएकाले अब थप नघटाउन संघले भनेको छ।
सो नीतिले स्प्रेड दरको अधिकतम सीमा आगामी असार मसान्तसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झारेको हो। बैंकहरुले पैसा जम्मा गरेवापत ग्राहकलाई दिने औसत व्याज र ऋण लैजानेसँग लिने औसत व्याजदरको अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ।
आधार दरमा २ प्रतिशत तरलता र संचालन लागत पर्ने भएकाले हालको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतबाट सो दर घटाउँदा साढे २ प्रतिशत मात्रै बैंकहरुको व्याजदर अन्तर कायम रहन जाने संघको तर्क छ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले लिने ऋणको व्याजदर उच्च भएको भन्दै स्प्रेड दर घटाउन सुझाव दिएका छन्। उद्योगीहरुले यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
बजेट वक्तव्यले समेत व्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिइएकाले राष्ट्र बैंकले यसअघिकै दर अर्थात ०. ५ प्रतिशतका दरले पुनः स्प्रेड दर घटाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
स्प्रेड दर घटाउँदै बैंकहरुको नाफा घट्न जान्छ। चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार २१ वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमाथि छ। तिमध्ये १५ बैंकको साढे ४ प्रतिशत माथि छ।
त्यस्तै संघले स्प्रेड दरको गणना विधि समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको व्याजलाई पनि स्प्रेड दरमा गणना गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ। बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको व्याज मुद्दतीमा दिइने भन्दा उच्च हुने गरेको छ। यो व्याज पनि गणना गरेमा दिने औसत व्याज नै बढ्न जान्छ, जसले स्प्रेड दर कम देखिन्छ।
त्यस्तै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिने ऋणको व्याज पनि स्प्रेड दरमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ।
