काठमाडौं : सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भारतसँग जोडिएका जिल्लामा रेल सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भारतीय राज्य बिहारको सीमावर्ती जयनगरदेखि विजयपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटरमा आउँदो दसैंसम्म रेल चलाउने दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। रेलका लागि भारतसँग सम्झौता भइसकेको बताएका उनले भने, ‘रेलका लागि पैसा पठाइसक्यौं, हामीले थाहा पाएसम्म निर्माण पनि सुरु भएको छ। आशा गरौं आउँदो दसैंसम्म रेल चल्छ। हामीले दुई डेमोकार मागिसकेका छौं। यो विद्युतबाट पनि चल्छ।’ आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ भित्र जोगबनी–विराटनगर १६ किलोमिटरमा पनि ‘क्रस बोर्डर’ रेल सञ्चालनमा ल्याउने उनले दाबी गरे।
‘क्रस बोर्डर’ अन्तर्गत भारतको पश्चिम बंगालको जलपाइगुडीबाट झापाको काँकडभिट्टासम्म, भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि आगामी वर्षभित्र रेल चलाउने तयारी गरेको पनि मन्त्री महासेठको भनाइ थियो। तर यी कुनै पनि क्षेत्रमा अझै रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी कुनै काम थालिएको छैन सम्झौता मात्र भएका छन्। आगामी १० वर्षमा विभिन्न सहर छुने गरी २८ सय किलोमिटरमा रेल कुदाउने दाबी पनि उनको छ। समितिमा जवाफ दिँदै उनले रेलमार्ग निर्माण सुरु भइसकेको बताए।
रेल विकासका लागि सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर तयार पारिसकेको उनले दाबी गरे। ‘डीपीआरअनुसार करिब २ सय किलोमिटर खण्डमा काम थालिसकेका छौं’, उनले भने, ‘धेरै पुल पुलेसा बनिसकेका छन्। कुनै अन्तिम अवस्थामा छन्। एउटा पुल बन्न बाँकी थियो त्यो केही दिनभित्र बनिसक्छ।’ पूर्वपश्चिम रेलमार्ग २ वर्षभित्र सकिने उनले दाबी गरे। रेलमार्ग ९ सय ४५ किलोमिटर लामो हुने उनले बताए। रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–नारायणगढ खण्डमा वन्य जन्तु क्षेत्र परेकाले समस्या भएको बताए। बर्दिबासदेखि निजगढसम्म काम थालिसकेको उनको दाबी छ। उनले पहिलो चरणमा पूर्वमा काँकडभिट्टाबाट बुटवलसम्म काम थाल्ने जानकारी दिए।
चीनले तत्काल काठमाडौं–रसुवागढी रेलको काम नहुने बताएको चर्चा चलिरहँदा उनले त्यसको काम पनि चाँडै सुरु हुने दाबी गरे। ‘चीनको सहयोगमा बन्ने यो रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। यसको रिपोर्ट पनि मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ’, उनले भने, ‘चौथो चरणको बैठक चीनमा भयो। सकारात्मक छ। नेपालमा हुने आगामी बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउँछ।’
रसुवागढी–काठमाडौं भूगोल अप्ठ्यारो भएकाले प्रविधिक अध्ययन आवश्यक देखिकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
