Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल

    November 4, 2026

    अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त

    November 4, 2026

    पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता

    November 4, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
    • अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
    • पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
    • राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
    • बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
    • लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा
    • कात्तिक १५ देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोगमा टोल शुल्क लाग्ने
    • मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने, चुहावट घट्ने
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Pahilo Click
    Wednesday, November 18
    • होमपेज
    • राजनीति
    • समाज
    • प्रदेश
    • विचार / अन्तर्वार्ता
    • अर्थ/बाणिज्य
    • पहिलो विशेष
    • जीवनशैली
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    Pahilo Click
    Home » सार्वजनिक खर्च प्रतिवेदन: बजेटमा भ्वाङैभ्वाङ

    सार्वजनिक खर्च प्रतिवेदन: बजेटमा भ्वाङैभ्वाङ

    पहिलोक्लिकपहिलोक्लिकJuly 9, 2019No Comments

    Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pahiloclick/public_html/wp-content/themes/smart-mag/partials/single/featured.php on line 78
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    काठमाडौं : सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघीय सरकारको आकार घटाउन सुझाव दिएको छ। तल्लो तहका सरकारको क्षमता विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाएर संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

     

    संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने तथा बोर्ड, विकास समिति र आयोगको कार्य विभाजनअनुसार गाभ्न र तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण तथा अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

     

    आयोगले मुलुकभर ३ हजार ५ सय कार्यालय र ९५ हजार कर्मचारी दबरबन्दीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः ३५, २० र ४० हजार कर्मचारी समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ उपयुक्त हुने भनिए पनि सरकारले २५ मन्त्रालय राखेको छ। संघीय सरकारको आकारमा परिवर्तन नआउने र तल्लो तहमा गठन भएका सरकारले साधारण खर्चतर्फको व्ययभार बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय सरकारमा बढ्दो अधिकार केन्द्रीकरण तथा बजेट खर्चमा अनुशासनहीनताले सरकारले आमचासोको प्रतिवेदन गोप्य राखेको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल टिप्पणी गर्छन्।

     

    आयोग प्रतिवेदनले साधारण खर्चतर्फ बढ्दो व्ययभारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो सात वर्षमा (आव २०६८/६९ देखि २०७४/७५सम्म) चालु खर्चको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७.३ प्रतिशतबाट बढेर २३.२ प्रतिशत पुगेको छ। तर सोही अवधिमा पुँजीगत (विकास) खर्चको आकार भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.२ बाट ९ प्रतिशत पुगेको छ।

     

    प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन भने यस्तो खर्चको अनुगमन प्रणालीसमेत कमजोर छ।

     

    बजेटमा विनियोजन भएभन्दा विकास खर्चको यथार्थ तस्बिर भने फरक छ। पछिल्लो सात वर्षमा औसत विकास खर्च विनियोजनको ७३.३ प्रतिशत मात्र छ। राम्रोसँग आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरिनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटपूर्व गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदा उक्त खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइएको छ। बजेट कार्यान्वयन सुरु भएदेखि रकमान्तर, स्रोतान्तर हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै आयोगले दोस्रो चौमासिकको समाप्तिपछि मात्र औचित्यका आधारमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले प्रतिफल सुनिश्चितताका आधारमा मात्र रकमान्तर गर्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले विनियोजनको ३० प्रतिशत रकम बजेटमा उल्लेख भएभन्दा भिन्न किसिमले रकमान्तर भएर खर्च भइरहेको छ।

     

    आयोगले नगद प्रवाहमा आधारित बजेट प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर प्रोद्भावी (एक्युरल बेस्ड एकान्टिङ), मजबुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सबै तहका सरकारी खर्चलाई सहजै ट्र्याकिङ गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरेको छ।

     

    स्रोत आँकलन नगरी ससाना परियोजनामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सुनिश्चितता प्रदान गरी वित्तीय अनुशासन विचलन भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यस्तै, सरकारसँग उपलब्ध स्रोतको विन्यास गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।

    Facebook Comments Box

    सार्वजनिक खर्च
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
    पहिलोक्लिक
    • Website
    • Facebook
    • X (Twitter)

    पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।

    Related Posts

    यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल

    November 4, 2026

    अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त

    November 4, 2026

    पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता

    November 4, 2026

    राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी

    November 1, 2026

    बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’

    October 30, 2026

    लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा

    October 29, 2026
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    About Us
    About Us

    पहिलो क्लिक डटकम जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । सत्यता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हाम्रो सिद्धान्त हो । पहिलो क्लिकले समाचार पोर्टल मात्र होइन, आवाजविहीनहरुको आवाज पनि हो ।

    Facebook X (Twitter)
    Pahilo Click Studio
    https://www.youtube.com/watch?v=RVOSL5cqB1w
    Contact

    01-4410872
    pahiloclick@gmail.com
    New Plaza, Putalisadak, Kathmmandu
    सूचना विभाग दर्ता नं: २०१७/२०७७/७८

    © 2026 GOSA Designs. Designed by GOSA.
    • राजनीति
    • प्रदेश
    • विश्व
    • समाज
    • सिफारिस

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.