काठमाडौँ : नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) आजदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मलेसियाको क्वालालम्पुरमा तीन दिनदेखि चलेको दुवै देशको प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ समझदारीअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको छ ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी भएको थियो ।
“नयाँ समझदारीअनुसार कामदार लैजाने विषयमा मलेसियासँग सहमति भएको छ”, नेपालको तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले क्वालालम्पुरबाट भने , “आजदेखि औपचारिक रुपमा श्रम समझदारी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।”
तीन दिनसम्म चलेको वार्ता आज टुङ्गोमा पुगेको हो ।
नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया तयार भएसँगै एक साताभित्र नेपाली कामदार एमओयूको नयाँ प्रावधानअनुसार जानेछन् ।
मलेसिया जाने कामदारले अब कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन् ।
मलेसियासँगको समझदारीले रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने विषयलाई स्पष्टसँग सम्बोधन गरेको छ ।
समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मलेसियाली पक्षले विभिन्न बखेडा झिकेपछि एमओयू पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
मलेसियाले प्राविधिक कमिटीको बैठक बोलाउन निकै आलटाल गर्दै आएको थियो ।
पहिलो प्राविधिक कमिटीको बैठक एमओयूलगत्तै काठमाडाँैमा बसेको थियो ।
श्रम समझदारी भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत एमओयूको भावनाअनुसार कामदार मलेसिया जान सकेका थिएनन् ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सीमित संस्थालाई नै मलेसियाले मान्यता दिन खोजेपछि मलेसिया रोजगार थप जटिल बनेको थियो ।
मलेसियाले निकै ढिलामात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्डअनुसार १२२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरी पठाइ सकेको छ ।
नेपालले नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिन पटकपटक आग्रह गरे पनि मलेसियाले वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ थप भएका स्वास्थ्य संस्थाको ‘अडिट’ गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली नेपाल आउने सहमतिसमेत भएको छ ।
मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् ।
यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।
श्रम समझदारी (एमओयू) मा के छ?
नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् ।
विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम् सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लािग स्वदेश आउन पाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ ।
नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधि दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधि तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
