काठमाडौँ: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को भावनाअनुरुप मलेसिया रोजगारी नियमित भएको प्रष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै दुवै देशबीच सम्पन्न समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । समझदारीपश्चात् बाँकी रहेका प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन यही भदौ २४ र २५ गते मलेसियाको पुत्रजयामा दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठक बसेको थियो ।
सोही बैठकले नै समझदारी भएको लामो समयसम्म नियमित हुन नसकेको मलेसिया रोजगारीको सम्बन्धमा ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको थियो । बैठकमा श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिकरुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समझदारीपश्चात् काठमाडौँमा बसेको पहिलो संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशका तर्फबाट गरिनुपर्ने कार्यका साथै भर्ना प्रक्रिया चरण निर्धारण गरेको थियो । सो बैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड उपलब्ध हुने र सोका आधारमा नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सोही सहमतिका आधारमा मलेसिया सरकारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो । मलेसिया सरकारबाट प्राप्त मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले गत चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञसमेत सम्मिलित टोलीले सूचीकरणका लािग निवदेन दिएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन एवं निरीक्षण गरी १२२ स्वास्थ्य संस्थाको नामावली गत साउन २१ गते मलेसिया सरकारलाई पठाएको थियो । संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका थप ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मलेसियाली प्राविधिक टोलीले मापदण्ड परीक्षण (अडिट) गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने सहमति भएको छ ।
एक सय २२ स्वास्थ्य परीक्षणमध्ये ३६ संस्था यसअघि नै मलेसियाली स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरी मलेसियाको बायो–मेडिकल सिष्टममा आबद्ध भइसकेका छन् । यस्तै सुरक्षा गार्डको भर्ना प्रक्रिया पनि शून्य लागतको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । सुरक्षा गार्डको अन्य सेवा शर्तका विषयसमेत श्रम समझदारीबमोजिम हुनेछ ।
विगतका कदम श्रमिकका पक्षमा
मन्त्रालले गरीब नेपालीमाथि रोजगारीका नाममा चर्को ज्यादति गरेको भन्दै अवैधरुपमा सञ्चालनमा आएका मलेसिया रोजगारसँग सम्बन्धित संस्था खारेज गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गरीबी, अभाव र बेरोजगारीको मारमा रहेका नेपाली श्रमिकले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्या खेपिरहनुपरेको भन्दै मन्त्रालयले विसं २०७५ जेठ २ गते ती संस्था खारेज गरेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यतिबेला चालेको कदम नेपाली कामदारको पक्षमा रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको बताइएको छ । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम समझदारी नगरी कामदार पठाउन नसकिने अडान राखेको थियो । दुई देशका बीचमा भएका विभिन्न चरणको द्विपक्षीय वार्तापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी भएको थियो ।
समझदारीपश्चात् बाँकी रहेका प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल निर्माण गरिएको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठक समझदारीलगत्तै राजधानीमा बसेको थियो । कार्यदलको दोस्रो बैठक यही भदौ २४ र २५ गते मलेसियाको पुत्रजयामा बसेको थियो ।
समझदारीको कार्यान्वयनमा पूर्ण कटिबद्ध
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मलेसिया सरकारसँग भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयनमा कटिबद्ध रहेको जनाएको छ । सम्झौताबमोजिम कामदारको अधिकतम हकहित प्रवद्र्धन एवं वैदेशिक रोजगारका नाममा नेपाली युवालाई अनेकन प्रलोभन देखाइ हुने ठगीको नियन्त्रणप्रति सजग रहेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले एमओयूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मलेसिया सरकारबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
शून्य लागत, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता
सहमतिअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्कलगायत खर्चबापत कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । कामदार भर्नाका सम्बन्धमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेबी समझदारीपश्चात् नलाग्ने भएको छ ।
करार अवधि तीन वर्ष रहँदै आएकामा दुई वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलबभत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
समझदारी पत्रअनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र बासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकोसमेत प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयभित्र रोजगारदाताले कार्यस्थलमा लैजान नसकेमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला कामदारका सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामै बस्न पाउने छन् । नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने छन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ ।
भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो योजना नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहँदा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले रोजगारदाता छनोट गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । करार अवधि पश्चात कामदार नेपाल फर्कन पाउने र सोका लागि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नेपाली कामदारले आफ्नो राहदानीलगायत आफ्ना निजी कागजात आफँैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
