काठमाडौँ: नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
यहि पुसको ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न साझा प्रयास थालिएको छ । सम्मेलनको घोषणापत्रमा विसं २०७३ सालमा सम्पन्न प्रथम सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्रको समीक्षा गर्दै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।
लामो समयको प्रयासपछि जारी भएका मुलुकी अपराध संहिता (२०७४), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (२०७४) र फौजदारी कसूर ऐन २०७४ समेतका फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल साझा रुपमा तत्परताका साथ क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखी रहनुपर्ने आवश्यकता र उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा आशङ्कित व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाडि वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताइएको छ ।
सम्मेलनले अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यमा अपराध पीडित, साक्षी, नागरिक समाज, प्रमाण परीक्षण गर्ने निकायलगायत सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षासमेत राखेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सङ्गठित अपराध निवारण ऐनलगायत कानून जारी भएकाले कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाने गरी वैज्ञानिक, विद्युतीय तथा वैज्ञानिक प्रमाणको सङ्कलन तथा प्रस्तुतीकरणका लागि विद्यमान प्रमाण ऐनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जघन्य, सङ्गठित एवम् जटिल अपराध अनुसन्धान गर्न अपनाइने प्रमाण सङ्कलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको अधिकारलाई गोप्य राखिनेछ । सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानमा सङ्लग्न जनशक्तिले खटिनुपर्ने समय र बहन गर्नुपर्ने जोखिमको आधारमा उपयुक्त जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि सम्मेलनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तारका लागि सरकारी तवरबाट आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले सामुदायिक सेवा, खुला कारागार, सप्ताहन्त कैद, श्रमसहित कैद, रात्रिकालीन काराबासलगायत सुधारात्मक व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आत्मसात् गरेका बाल न्यायका मान्यताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ ।
सम्मेलनले कुनै घटना विशेषले समेत सिङ्गो राज्य व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने विशेष संवेदनशीलता प्रकट गर्दै करणीसम्बन्धी कसूर, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, रासायनिक प्रहारजस्ता अपराधविरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिताको आवश्यकता महसुस गरेको छ ।
कानूनले कसूरका रुपमा परिभाषित गरेको छुवाछूत, भेदभाव, बोक्सी, छाउपडीलाई वस्तुगत प्रमाणका आधारमा पीडितलाई न्याय दिने बताइएको छ । कानुनी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन कानूनको बारेमा उचित प्रचारप्रसार गरिने भएको छ ।
सम्मेलनले घोषणापत्रमा समाजमा दिनदिनै बढ्दै गएको अन्तरदेशीय स्वरुपको सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्न राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई समावेश गरेको छ । अपराधको सङ्ख्या र स्वरुपमा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक विस्तारको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीमाथि हुनसक्ने आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गरी कानूनको दायरमा ल्याउन अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता रहने गरी सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । बैकिङ कसुरका मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हेर्नमिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बढ्दै गएको अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न नियमन आवश्यक भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गैरकानुनी रुपमा हुने मानव तस्करीलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइएको छ । अपराधको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कारागार विस्तार हुन नसकेको भन्दै कारागारको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको घोषणापत्रमा बताइएको छ ।
अपराध अनुसन्धान, अभियोजन एवम् न्याय सम्पादनको कार्यलाई विद्युतीय सञ्जालमा आवद्ध गर्न सकिएमा न्याय प्रशासन चुस्त, दुरुस्त हुनसक्ने बताइएको छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेका अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको निर्धारणका आधारसहितको निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तीनदिने सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिए न्याय प्रशासनमा राज्यको सक्षमता देखिने बताउछन् । प्रहरीको अनुसन्धान र न्याय प्रशासन चुस्त, दुरुस्त भएमात्र पीडितले न्याय पाउने उनको भनाइ थियो ।
