काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नयाँ महशुलदर प्रस्ताव गरेको छ । थ्रि -फेज र सामुदायिक खानेपानी आयोजनाहरुको विद्युत महशुलदर पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
तीन वर्ष अगाडिसम्म कसरी कम बिजुली खपत गर्ने भन्नेमा चितिन्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक बढीभन्दा बढी बिजुली उपयोग गराउने रणनीति बनाएर महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल प्राधिकरणले ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको वर्गमा ग्राहकलाई विभाजन गरेर त्यसमा ७ वटा स्ल्याब राखी महशुल उठाउँदै आएको छ । अहिले २८ किसिमबाट मूल्य हिसाव गरेर बिलिङ गरिन्छ ।
हाल जति बढी विजुली खपत गर्यो त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंग विद्युत महशुल तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने घिसिङको विश्वास छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
महशुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब डराउनेभन्दा पनि प्रोत्साहित हुने गरी महशुल तोक्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा विजुली बचाउन बढी प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महशुल तय भएको थियो ।
‘अहिले जति धेरै उपयोग गर्यो दर उति चर्को उठ्छ । २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महशुल तिरे पुग्छ, विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको यो महशुललाई बढाउने हाम्रो योजना छैन,’ उनी भन्छन्,’तर, मध्यम वर्गकाले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महशुललाई घटाउन एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महशुलदर लगाउँदैछौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महशुल नलाग्न सक्छ ।’
प्राधिकरणले २१ बाट ५१ युनिटसम्मको एउटै उपभोक्ता स्ल्याब राख्न लागेको छ । त्यसपछि क्रमशः अरु ठूलो युनिटको अन्तरगतमा स्ल्याबहरु रहनेछन् । घिसिङ मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपतका लागि आकषिर्त गर्नेगरी आकर्षक महशुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महशुल दर स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने गर्न खोजेका हौं,’ घिसिङ भन्छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसअघि ग्यासको अनुदान हटाएर इन्डक्सनमा अनुदान दिने सरकारी योजना सुनाएका थिए ।
१० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई आधा सस्तो
अब ५ एम्पिएर अन्तरगतको लाइन राख्नेले १० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्दा महिनामा ३० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकसँग महशुलमा ‘इनर्जी चार्ज’ नलिने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगमा जाने यस्तो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने विपन्न परिवारले लाभ पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘मिटर जोडपछि न्युनतम् शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नैपर्छ,’ उनले भने,’हालसम्म २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० रुपैयाँ न्युनतम् शुल्क सहित प्रतियिुनिट ३ रुपैयाँ इनर्जी चार्ज लाग्छ, १० युनिटसम्म खपत गर्नेले यसअघि ६० रुपैयाँ तिर्थ्यो भने अब नयाँ महशुलदर कार्यान्वयनमा आएपछि ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुन्छ ।’
प्राधिकरणसँग यस्ता १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने ग्राहकको संख्या १० लाख छ । यसअनुसार प्राधिकरणले करिब वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ यस्ता कम विजुली खपत गर्ने परिवारका लागि खर्चनुपर्नेछ ।
‘यती कम विजुली खपत गर्नेहरु प्रायः विपन्न परिवारहरु हुन्,’ घिसिङ भन्छन्,’विपन्न परिवारलाई राहत दिने सरकारी नीति र विजुलीको चोरी घटाउने अभियानमा सहयोग पुग्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।’
उत्पादन बढ्ने अनुमानले दबाव
सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा १ हजार ५ मेगावाट बिजुलीको माग थपिने प्रक्षेपण गरेको थियो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
माथिल्लो तामाकोसीसहित यो वर्ष मात्रै ५० वटा नयाँ आयोजनाले उत्पादन थाल्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउँछन् । प्रक्षेपणअनुसार आयोजना सञ्चालनमा आए एक वर्षभित्रै देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता दोब्बर हुनेछ ।
‘अब हामीलाई उत्पादनको कुनै चिन्ता छैन, प्रसारण, वितरण र उत्पादित बिजुलीको बजार प्रवर्द्धनको चुनौती मात्रै छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भने, ‘त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन के-के गर्न सकिन्छ सबै प्रयासहरु हामी गर्दैछौं ।’
वषर्ामा रातको समयमा माग घट्दा आयोजनाहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आईसकेकोले प्राधिकणलाई जतिसक्दो छिटो देशभित्रै विजुली खपत बढाउनुका साथै छिमेकी देशमा बजार खोज्ने दबाव छ ।
‘देशभित्रै स्टिल, सिमेन्ट, मल कारखानाहरु व्यापक रुपमा खुले भने उत्पादित बिजुली हामी जतिसक्दो धेरै खपत गर्न सक्थ्यौं,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘भएन भने अन्तर्राष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिजुली बेच्नुको विकल्प हुन्न । हामीले सर्वसाधारण ग्राहकमार्फत पनि खपत बढाउन विभिन्न प्रयासहरु थालनी गरिसकेका छौं ।’
देशभित्रै बिजुलीको प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सबै स्थानमा बिजुली पुर्याउनेदेखि बिजुलीको भोल्टेजलगायतका गुणस्तरका पक्षमा सुधार गर्ने काममा केन्द्रित भएर लागेको दाबी प्राधिकरणको छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हाल ६ हजार मेगावाटको आयोजनाका लागि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ ।
६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना पीपीएका लागि दरखास्त हालेर सम्झौताको दिन कुरिरहेका छन् । त्यसबाहेक प्राधिकरणले बनाउनेसहित दर्जनौं सरकारी आयोजनाहरु अघि बढ्ने चरणमा छन् भने कति आयोजना विदेशी लगानीमा बन्न सहमति भएर बसेका छन् ।
