काठमाडौँ: “तलब नपाएको कुरा सार्वजनिक गरौँ भने झन् नपाइएला भन्ने डर, चुप लागेर काम गर्दा व्यवस्थापनको ध्यान नपुग्ला भन्ने चिन्ता”, एक निजी टेलिभिजनमा कार्यरत एक श्रमजीवी पत्रकारले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “आफूले काम गरेको क्षेत्र र संस्थाबारे नकारात्मक बोल्दा अप्ठ्यारो लाग्छ तर नियमित तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन कठिन भइसकेको छ ।”
सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै पत्रकारले रोजगारी पाउन सहजता त भएको छ तर कानूनले तोकेअनुसारको सेवा, सुविधा र शर्तको पालना नहुँदा व्यवस्थापन र श्रमजीवी पत्रकारबीच विभिन्न संस्थामा किचलो हुनेक्रम रोकिएको छैन । समयमा तलब नपाएपछि कतिपय सञ्चामाध्यमका पत्रकारले सार्वजनिकरुपमा आवाज उठाउन थालेका छन् । कतिपयले कानूनी उपचारको बाटो पनि लिएका छन् ।
‘नागरिक’ दैनिकमा कार्यरत पत्रकारले केन्द्रका पत्रकारको तीन महिना र जिल्ला समाचारदाताको १० महिनासम्मको तलब तथा पारिश्रमिक नपाएको भनी नौजना पत्रकारले यही माघ १६ गते नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक भएपछि ठूला सञ्चारगृहभित्र श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) को कार्यान्वयनको दुरावस्था झल्काएको छ । सो दैनिकका सम्पादक गुणराज लुईंटलले यसबारे आफूले प्रतिक्रिया नदिने जनाए भने सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्षसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
सरकारले ऐनबमोजिम गठित न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफासिरका आधारमा गत वर्ष श्रमजीवी पत्रकारको विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी सोबारे नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ‘कारोबार’ दैनिकमा कार्यरत केही पत्रकारले विगतमा भएको सहमतिअनुसार सेवा, सुविधा वृद्धि नगरिएकामा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यहाँ कार्यरत पत्रकार धर्मेन्द्र कर्णले सरकारले वृद्धि गरेअनुसार सेवा सुविधा वृद्धिलगायतमा विगतको आन्दोलनको सहमतिअनुसार यो सातामा सल्टाउने भनिएकामा कार्यान्वयन नभएको र आफूहरु संवादका क्रममा रहेका बताए ।
श्रमजीवी पत्रकारका यस्ता समस्याबारे प्रेस रजिष्ट्रार मानिने सूचना तथा प्रसारण विभागमा उजुरी दिने र अनुगमनमा कमजोरी भेटिए सरकारले दिने सुविधाबाट त्यस सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरिने सरकारी नीति छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनबारे विभागले अनुगमन गर्ने र उजुरी आएमा कारवाही गर्ने गरेको बताए ।
विभागका प्रवक्ता ध्रुवकुमार पोखरेलले आफूहरुले ठूला सञ्चार गृहका श्रमजीवी पत्रकारले त्यहाँका सेवा, सुविधानका समस्याबारे उजुरी दिन थालेका भन्दै त्यसरी आएमा व्यवस्थापन पक्षलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराइने जनाए । उनले त्यसबाट समाधान नभएमा पीडित पक्षलाई पाएमा श्रम अदालतमा जाने अवसर हुने उल्लेख गरे । उनका अनुसार ठूला मिडियाका बारेमा तलब नियमित नदिइएको, नियुक्तिपत्र नदिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिमका सुविधा नदिइएको भनी उजुरी आउनेक्रम जारी छ ।
विभागले विसं २०७५ मङ्सिर १८ मा न्यूनतम्. पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक लागू गर्न र बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमले उक्त निर्देशनलाई पहिलो चरणमै लागू गरेको पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष शेखर अधिकारीले अधिकांश ठूला सञ्चारगृह र टेलिभिजनमा श्रमजीवी पत्रकारले नियमित तलब नपाएको र कानूनबमोजिमको सुविधा नपाएको पाइएकाले व्यवस्थापन पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
ऐनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकारप्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाइ पारिश्रमिक लिइ सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । यसमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिङ्गर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेभ डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि पर्छन् ।
ऐनबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने कुनै सुविधा वा रकम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै काम नगर्दा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्कापरेमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारले पैँतीस दिनभित्र प्रेस रजिष्ट्रारसमक्ष उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरी मनासिव ठहरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले उजुरवालाको मागबमोजिमको कुनै सुविधा वा रकम वा अन्य कार्य सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट दिन वा गर्न लगाई जानीजानी दिनुपर्ने सुविधा वा रकम नदिएको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थापकलाई रु एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
