काठमाडौँ: मुलुकको आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक लगानी वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने बेग्लै संयन्त्र गठन गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकले गतवर्ष नेपालमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताको ‘फलोअप’ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो संयन्त्र गठनको निर्णय गरेको हो ।
‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धताका साथै थप लगानी ल्याउन आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अन्य निकायका पदाधिकारी सम्मिलित सो संयन्त्रले सम्बन्धित निकाय र मुलुकसँग समन्वय बढाउनेछ । सरकारले गत २९–३० मार्चमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ मा ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न १५ आयोजनामा लगानीका सम्झौता भएको थियो ।
विभिन्न ४० भन्दा बढी मुलुकका उद्यमीसहित करीब ७०० र स्वदेशका ६०० सहभागी सम्मेलनबाट उद्योगी र व्यवसायी उत्साहितसमेत भएका थिए तर कार्यान्वयनमा चुस्तता नआएपछि आयोगको उक्त समितिले नयाँ पहलकदमी लिएको हो । सङ्घीय सरकारका उप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारका सचिवहरुसमेत सहभागी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण र प्रबन्धका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि उक्त काम तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसकेकाले अब विकास र समृद्धिलाई थप गति दिन जोड दिनुभयो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा वा वैदेशिकसभा, सम्मेलनमा सम्बन्धित नियोगको समन्वय बढाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आफूखुशी विदेश भ्रमणमा जाँदा वा सम्बन्धित नियोगको प्रतिनिधित्व नहुँदा नयाँ कार्यसूची तर्जुमा र वैदेशिक सहायता जुटाउन समस्या भएकाले उक्त रणनीति तयार गर्न लागिएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलका अनुसार बैठकले मत्स्यपालन व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन र अन्य प्रक्रिया मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सरकारी जग्गाको भोगाधिकारको समस्या भएकाले त्यससम्बन्धी अन्योल हटाउन एक महिनाभित्र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा र बालुवा खानीको पहिचान, विकास र उत्खनन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्न आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा सङ्घ र प्रदेश सरकारकाबीच जग्गाको भोगाधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानूनी आधार निर्माण र समन्वय वृद्धिका लागि समस्या प्रस्तुत गरिएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले उच्चस्तरीय समितिमा पटक–पटक निर्णयहरु हुने तर कार्यान्वयनमा सुस्तता आउने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सङ्घीय सरकारले संविधानतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय अधिकार र कार्यालय अझै हस्तान्तरण नगरेकामा चिन्तासमेत प्रकट गर्नुभयो ।
उठेका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता अपनाइने र कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद् वा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा किनारा लगाइने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकार परिवर्तन होइन राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको हो भन्ने बोध हुनुपर्छ र त्यसअनुसारको नीति, कानून र योजनाको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । प्राप्त सुझावहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेका छौँ ।”
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा र समस्या प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष डा कँडेलले परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशले अनुगमन र समन्वय वृद्धि गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
