काठमाडौँ: वर्तमान सरकारले काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीति लिएसँगै काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वन सुधार कार्ययोजना, २०७५’ अनुसार काठको उत्पादन वृद्धि गरेपछि काठको आयातमा केही कमी आएको हो ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पद सम्हालेलगत्तै काठको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पूर्ति गर्न वन व्यवस्थापन तथा उपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न योजना अघि सार्नुभएको थियो । सोही कार्ययोजनाअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्य कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
काठको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै काठको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नजिक पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विभिन्न मुलुकबाट नौ लाख ७५ हजार क्युफिट काठ आयात भएकामा आव २०७५÷७६ मा सात लाख ८६ हजार क्युफिट आयात भएको थियो ।
मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपश्चात गत आवको अन्तसम्ममा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ । सो अवधिमा काठको उत्पादन जम्मा दुई करोड ९९ लाख क्युफिट उत्पादन गरिएको र तीन करोड एक लाख नयाँ बिरुवा उत्पादन गरेको तथ्याङ्ंक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका सुधार कार्ययोजनाले यस अवधिमा सरकारले सङ्कल्प गरेको मुुुलुक समृद्धिको नारालाई सार्थक तुल्याउन केही हदसम्म योगदान प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७४ साल फागुन ३ गते वर्तमान सरकारको नेतृत्व लिनुभएको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प अघि सार्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधारको रुपमा वन क्षेत्रलाई पनि लिएर यसको विकास विस्तारमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
यसअघि मुलुकभित्र आवश्यकताअनुसार काठको उत्पादन र वितरण हुन नसक्दा वर्षेनी विभिन्न मुलुकबाट अर्बौं मूल्य बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट नेपालमा काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुने गरेको छ ।
मन्त्रालयले काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउन दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ स्थापना गरेको छ । साथै निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानूनलाई सरल बनाएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुुकको झण्डै ६० लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनमध्ये एक तिहाइलाई मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा हालको करिब डेढ करोड क्युफिट प्रतिवर्ष काठको उत्पादनलाई बढाएर प्रतिवर्ष १० करोड क्युफिटभन्दा बढी पु¥याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि
पछिल्लो समय नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । उक्त अवधिमा जम्मा नौ लाख ६३ हजार २६३ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् भने त्यसमध्ये बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या पाँच लाख ८३ हजार ५८ रहेको छ । त्यस्तै वनस्पति उद्यान र सदर चिडियाखानामा गरी २१ लाख ५० हजार आगन्तुकको सङ्ख्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकको कूल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ ।
नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनमा भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा हालसम्म १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भई संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्य सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यसैगरी विसं २०७१ मा बाघको सङ्ख्या १९८ रहेकोमा २०७५ सालमा २३५ हुन पुगेको छ । सरकार गठनयताको अवधिमा विकास निर्माणका ८९ आयोजनालाई कूल ७७५.३ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको र सन् २०२३ सम्ममा करिब रु पाँच अर्ब बराबरको कार्बन व्यापारवाट आम्दानी हुने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जनाएको छ ।
विकास निर्माणका आयोजनाको ६३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र १२३ कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका आव २०७५÷०७६ मा पाँच हजार ६७ घटनाका लागि रु आठ करोड ९० लाख राहत वितरण गरिएको छ भने ११५.२३ किमी विद्युतीय तारबार निर्माण र ४५ किमी मर्मत गरिएको छ ।
गत आवमा ५८३ हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापन, रु तीन अर्ब ८६ करोड राजश्व सङ्कलन गरिएको, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कोष, समिति, संस्थानबाट रु एक अर्ब ३८ करोड आम्दानी भएको, एक करोड ९६ लाख ८० हजार श्रमदिन (७६,८७५ पूर्ण रोजगारी) बराबरको रोजगारी सृजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा एक हजार ५१० वनमा आधारित लघु तथा साना उद्योग स्थापना गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठनयता राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, स्वीकृत गरिएको छ । वन ऐन २०४९, साइटिस ऐन, २०७३, वातावरण संरक्षण ऐनको २०५३ को संशोधन गरिएको भने चार निर्देशिका परिमार्जन, चार नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा दुई हजार ३४४ हेक्टरभन्दा बढी जमिनको वन अतिक्रमण हटाई वनको पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ । पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कूल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।
