काठमाडौँ: आज देशका ठूला पत्रपत्रिकाहरुले प्रथम पृष्ठमा नेकपाका कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ, नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमसीसी यथास्थितीमा अनुमोदन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथि प्रश्न उब्जिने र गलत नजिर बस्ने निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, नागरिक दैनिकले लेखेको छ, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० द्वारा गठित कार्यदलले नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षरित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्न शुक्रबार सिफारिस गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने ठहर गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको उक्त सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरीअन्नपूर्ण पोस्ट्ले लेखेको छ, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यिय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन। नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए।
यता, नयाँ पत्रिका दैनिकमा भने निर्वतमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समाचारलाई मुख पृष्ठमा छापेको छ ,
बाँस्कोटाको हातमा थिए एक खर्बका सात प्रोजेक्ट :
नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वार्थअनुसार अघि बढाए ।
१. प्राविधिक कमिटीको सुझाबविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया
२. करोडौँ कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना
३. फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का
४.देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना, १० अर्बको भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप
५. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का
६. सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब र्पुयाइयो
७. हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रम
