काठमाडौँ: सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशैभर ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा त्यस्तो प्रणाली पु¥याउने कार्यलाई समेत गति दिएको छ ।
सबै स्थानमा विद्युत् प्रणाली पु¥याउन भौगोलिक जटिलता रहेकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ ।
केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले मिनीग्रीडको अवधारणा पनि सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भौगोलिकरूपमा दुर्गम तथा लगानीका हिसाबले पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने स्थानका लागि मिनिग्रीड अवधारणा महत्वपूर्ण ठानिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ५० वटा मिनिग्रीड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो कार्यका लागि रु ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आज आयोजित मिनिग्रीड विशेष कार्यक्रमको समेत औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उज्यालो नेपालको राष्ट्रिय अभियान पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ मिनिग्रीड अवधारणा अगाडि सारिएको हो । उक्त कार्यक्रमको आज ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकासँग केन्द्रले मिनिग्रीड स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी र ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्ल तथा शे¬¬¬¬–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसीतन्दुप गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौतापत्रअनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा विभिन्न चार स्थानमा १२५ किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनिग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनिग्रीडबाट कूल ४६० घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले पनि विभिन्न चार स्थानमा विभिन्न क्षमताका ५० किलोवाट क्षमताको मिनिग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनिग्रीडबाट कूल १७६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र कूल ६०० मिनिग्रीड स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पु¥याएको छ । यस्तै केन्द्रमार्फत कूल १० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको छ । बाह्र प्रतिशत क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सोचका साथ मिनिग्रीडको अवधारणा अगाडि सारिएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार केन्द्रले केही दिनभित्रै थप १२ मिनिग्रीडका लागि खरीद प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रले हालसम्म ३६ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रको विवरणअनुसार हालसम्म १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दुई हजार साना तथा लघुउद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसबाट कूल ४० हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् । हाल केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १५ वटा मिनिग्रीड सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै सौर्य तथा वायु ऊर्जाको समेत विभिन्न चरणका अध्ययन भइरहेका छन् । विश्वका धेरै घाम लाग्ने मुलुकमध्ये नेपाल रहेको र वर्षभर ३६० दिन जस्तो घाम लाग्ने भएकाले पनि सौर्य ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको छ । यस्तै हिमाली तथा तराईका विभिन्न स्थानमा वायु ऊर्जाको समेत ठूलो सम्भावना रहेको छ । कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रले ‘डिटेल इन्जिनियरीङ’ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । सो स्थानमा मात्रै एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रले देशभरका ५० स्थानमा वायुको मात्रा तथा ऊर्जाको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुस्ताङ, मनाङलगायत स्थानमा केही व्यवसायीले वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमतिसमेत लिई अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तै सौर्य ऊर्जातर्फ विद्युत् विकास विभागले ६० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि अनुमति दिइसकेको छ । केन्द्रले ‘मिनिग्रीड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, नियमावली, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार नै काम गरिरहेको छ । केन्द्रले एक लाख घरधुरीमा तीन वर्षभित्र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट पाँच लाख घरधुरीमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले आगामी पाँच वर्षभित्र वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट कूल १२७ मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले पारेको भयावह अवस्थालाई न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई थप व्यावसायिकरूपमा अगाडि लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार गरिएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र त्यसलाई थप विस्तार एवं सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अपार जलस्रोतको सम्भवना भए पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको मिनिग्रीड अवधारणलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न कोही कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले चालू आवभित्रै ४० जिल्लालाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विद्युत् सेवा विस्तारका लागि मात्रै रु २२ अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले मिनिग्रीड स्थापनाका लागि केन्द्रमार्फत ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मिनिग्रीडको मर्मत सम्भारका लागि पाँचवर्षसम्म आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले केही रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनासमेत अगाडि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले यसअघि घोषित १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
