काठमाडौँ: कोरोनाभाइरसबाट हुन सक्ने संभावित संक्रमणको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले २ सय ३५ वटा आइसियु बेडहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रयको संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टेकु अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०–२० वटा सघन उपचार कक्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव एवं उच्चस्तरीय संयन्त्रयका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीका अनुसार, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा २२० बेड, तेलकोटस्थित खानेपानीको तालिम केन्द्रमा ६० बेडको आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गरेको छ ।
उनका अनुसार, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा दुई सय, टेकु अस्पतालमा एक सय, पाटन अस्पतालमा ७०, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अस्पतालहरुमा एक सय र इचंगुनारायणस्थित सैनिक ब्यारेकमा २५० वेडका आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले २० हजार थान पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीइ) किट, १० हजार थान डाइग्नोसिस किट र ज्वरो नाप्ने र्थमल गन एक हजार थान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्य सचिव विडारीका अनुसार, बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को निर्धारित मापदण्डबमोजिम ‘हेल्थ स्क्रिनिङ’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र घरेलु उडानका लागि समेत हेल्थ स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको जनाइएको छ । बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्तण सम्बन्धी कार्यमा खटिने चिकित्कस तथा कर्मचारीका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्तका आधारमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जसअनुसार, ल्याब टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, नर्सहरुलाई सुरु तलवमानको ७५ प्रतिशत, अन्य कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्य अप्रत्यक्ष रुपमा खटिने व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी, बैठकले कोभिड–१९ लाई समेत कडा रोगको सूचिमा राखेको छ । कर्मचारी संचयकोषले कडा रोग लागे वापत दिने १० लाख रुपियाँको सुविधासमेत कार्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । संचय कोषका संचयकर्ता बाहेकका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई पनि १० लाख रुपियाँको बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
