काठमाडौं: सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । कोरोनाभाइरसले मुलुक ठप्प भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरी जग्गा बाँड्न निधो गरेकोप्रति व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल फेरि अदालत पुग्ने तयारीमा छन् ।
यसअघि पनि उनी सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध २०७१ साल मंसिर २१ गते ५ पाने रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदातल पुगेका थिए । त्यतिबेला पौडेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने काम अगाडि नबढाउनू’ भन्दै २ पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन)बाट कानुन बनाएर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग नै गठन गरी तयारी थालेको छ ।
सरकारले तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण बेञ्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि आयोग खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको अधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यतिबेला मुद्दा दायर गर्नुको कारणबारे उनले सुनाए, ‘०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि आवास गरेर बसेको जोसुकैलाई दिने, त्यसपछि बसेकालाई नदिने भन्ने थियो । यसरी वितरण गर्न मिल्दैन । गरिबलाई दिने हो भने समान रुपमा दिनुपर्छ । होइन भने सरकारी जग्गा वितरण गरेर समस्याको समाधान हुने होइन । बरु रोजगारी दिनुपर्छ भनेर मैले मुद्दा गरेको थिएँ ।’
उनका अनुसार त्यतिबेला सुकुम्बासी समस्या समधान आयोग गठन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई थिएन । त्यसबारे कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन विपरीत आयोग गठन गरिएको थियो ।
राजपत्रमा ल्याइएको जग्गा वितरण गर्ने तरिका पनि कानुन बमोजिमको नभएपछि पौडेलले २०७१ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए ।
०७१ पुस ८ गते पहिलो पटक वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । उनका अनुसार त्यसपछि सरकारी पक्षका वकिल र त्यतिबेलाका आयोगका मान्छेले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए ।
उनले भने, ‘त्यो ‘खारेज गरिपाऊँ भनेर दिएको निवेदनसहित मैले दर्ता गरेको मुद्दाको फाइल फुल बेञ्चमा पेस भयो । त्यहाँ दोहोरो छलफलपछि तीन जना न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट पनि अन्तरिम आदेश नै जारी भयो । त्यो अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म यथावत नै छ । मुद्दा पनि चलिरहेकै छ ।’
अन्तरिम आदेश यथावत रहेको अवस्थामा कानुन पारित गरे पनि आयोग बनाउन मिल्दैन भन्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म म अदालत भएको छैन । लकडाउन खुलिसकेपछि सरकारको यो निर्णय खारेजीका लागि अदालत जान्छु । कानुन बनिसके पनि मेरो मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन ।’
त्यो आदेश यथावत हुँदै सरकारले आयोग गठन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाएकोप्रति पौडेलको आपत्ति छ ।
