काठमाडौँ: लकडाउनले संकटमा परेका उद्योगव्यवसायलाई राहत, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई रोजगारी र बन्द उद्योग संचालनका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसहितको समिति गठन गरेको छ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको अग्रसरतामा यो समिति गठन गरिएको हो। बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा अर्थ, उद्योग, कृषि, श्रम मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहने छन्।
समितिले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनका बारेमा तीन चरणको योजना बनाउनु पर्नेछ।
यस्तै समितिले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई रोजगारी तथा उद्यममा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गरी मन्त्रालयलाई पेश गर्नेछ। यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक भुक्तानीका बारेमा पनि निर्णय गर्नेछ। समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरि कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।
बैठकमा तीन वटै संस्थाका पदाधिकारीसहित उद्योगमन्त्री भट्ट र राज्यमन्त्री दुगड सहभागी थिए। साथै आपूर्ति, उद्योग, वाणिज्य र श्रम सचिव पनि बैठकमा उपस्थित थिए। एफएनसिसिआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारी पक्षले मुख्य तीन विषयमा निजी क्षेत्रसित रायसुझाव मागेको बताए। जसअनुसार कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने पहिलो समस्या छ।
त्यस्तै उद्योगमा विद्यमान मुख्य समस्या के छन् र लकडाउनकै अवस्थामा पनि उद्योगहरूलाई क्रमशः कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी पक्षले सुझाव मागेको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर नेपालमा बेरोजगार बनेका युवायुवतीलाई रोजगारी दिन सरकारले नै लघु कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राखेको छ। ‘सरकारले युवा जगतलाई विशेषतः कृषि र खाद्य प्रशोधनका क्षेत्रमा लघु कर्जा दिएर रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ’, गोल्छाले भने, ‘साथै बाहिरबाट आएका युवालाई यहाँ दक्ष कामदार बनाउन सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ । उनीहरूलाई विशेष प्रकारका तालिम र प्रशिक्षणका अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ।’
