काठमाडौँ: आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । विश्वभरमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि यो दिवस हरेक वर्ष ३ मेका दिन मनाइन्छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा भने प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति खस्किएको छ । रिपोर्टरस् विथआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले जारी गरेको प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा नेपाल सन् २०१९ को तुलनामा ६ स्थानले तल खस्किदै ११२ औँ स्थानमा पुगेको हो । सन् २०१९ मा नेपाल १०६ औँ स्थानमा रहेको थियो । सन् २०१३ यता नेपाल सन् २०१७ मा सबैभन्दा उच्च १ सयौँ स्थानसम्म पुगको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा नेपाल सबैभन्दा खराब १ सय २० औँ स्थानमा रहेको थियो ।
राजनीतिक उतारचढावको शिकार
विपक्षमा हुँदा केपी ओली प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादको गुणगान गाउँथे, तर फेब्रुअरी २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले संसदबाट कडा कानुन ल्याएर पत्रकारको घाँटी न्याक्न खोजेका छन् । सन् २०१८ को अगस्तमा लागू गरिएको अपराध संहितामा रहेका विभिन्न प्रावधानले खोज पत्रकारितामा अवरोध गर्नुका साथै सार्वजनिक व्यक्तित्वको आलोचनालाई बन्देज गर्दछ । सरकारले मिडियाको कन्टेन्टलाई नियमन गर्नका लागि एउटा संस्था बनाउने र त्यसको सदस्य आफैले छान्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउने पनि प्रयास गरेको छ ।
अर्को चिन्ताजनक विषय भनेको सरकारका प्रतिनिधीहरुले सुरु गरेको ‘मिडिया विरोधी’ अभिव्यक्ति हो जसलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्रकाशित गरिएको छ । कारवाहीको चेतावनी र कार्यक्षेत्रमा हिंसाको कारण स्वतन्त्र मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुका लागि वातावरण निकै असहज रहेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा नेपालका छिमेकी मुलुकहरुको अवस्था पनि दयनीय नै रहेको छ । १८० देशको यो सूचीमा भारतको अवस्थामा पनि खस्किदो नै छ । भारत १४२ औँ नम्बरमा रहेको छ भने चीन १७७ औँ स्थानमा छ । भुटान ६७, श्रीलंका १२७, म्यानमार १३९, पाकिस्तान १४५ र बंगलादेश १५१ औँ स्थानमा रहेको छ ।
सन् २०२० को प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा नर्वे पहिलो स्थानमा रहेको छ भने उत्तर कोरिया अन्तिममा रहेको छ । नर्वे यो सूचीमा लगातार चार वर्षदेखि शीर्ष स्थानमा रहेको छ । उता, उत्तर कोरिया सन् २०१८ मा पनि अन्तिम स्थानमा रहेको थियो । सन् २०१९ मा भने इरिट्रियाले उसलाई उछिनेको थियो ।
सन् १९९१ मा प्रेस स्वतन्त्राको लागि अफ्रिकाका पत्रकारहरुले एक पहल गरेका थिए । यूनेस्कोले यसबारे नामीबियामा एक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । यो सम्मेलन २९ अप्रिलदेखि ३ मेसम्म चलेको थियो । सम्मेलनपछि प्रेस स्वतन्त्रताबारे एक वक्तव्य जारी गरिएको थियो । जसलाई ‘डिक्लेरेशन अफ विन्डहोक’ भनिन्छ । विन्डहोक नामीबियाको राजधानी हो । यस सम्मेलनको दोस्रो जयन्तीको अवसरमा सन् १९९३ मा यूनेस्को र संयुक्त राष्ट्र महासभाले हरेक वर्ष ३ मेमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीँबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
