काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ।
कांग्रेसले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरुको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरुलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताए। उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि सिर्जना भएका व्यवसायीका समस्या र सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताए।
कार्यक्रममा सहभागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायहरु बन्द भएको र यसले आर्थिक संकट निम्त्याएको बताएका छन्। उनीहरुले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रमा पहिला पनि चुनौतिहरु भएको र अहिलेको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई अझ बढी पछाडी धकेलेको बताए। अहिले कोभिड १९ को समस्याले पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि होटल र उड्यन सबैभन्दा धेरै प्रभवित भएको र कम्तिमा २ वर्षसम्म असर रहने उनले बताए। रेमिट्यानसमा आउने कमिले शोधानान्तर घाटा बढ्ने र उपभोग घट्ने हुँदा थप समस्या निम्तने उनले बताए।
अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन फेरि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरणको सुविधा दिनुपर्ने गोल्छाले बताए। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याकसमा पनि २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने लगायतका सुविधा सरकारले दिनुपर्ने गोल्छाले बताए।
होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुराका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। देशभित्र करिब २४ प्रतिशत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्र भएको र अहिले कोरोना भाइरसको कारण समस्या हुँदा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने राणाले बताइन्। उनले पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरे मात्र पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीलाई जोगाउन सकिने बताइन्।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाटा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले विश्वमै पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको र नेपालमा पनि लामो समय असर रहने बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रको समस्या सरकारसम्म लैजाँदा सरकारले नसुन्ने गरेको आरोप समेत लगाए। पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीसम्म कुरा पु¥याउँदा समस्या नसुनेको गुनासो अध्यक्ष गुरागाईंले गरे। उनले पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए। लकडाउनपछि व्यवसाय सुरु गर्न पनि पूँजी आवश्यक पर्ने र त्यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गुरागाईंले बताए। बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न र घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले व्यवसायीहरु सुसाइड गर्ने अवस्थामा आइसकेको अध्यक्ष गुरागाईंले बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २० लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको र १७ हजार निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको ताए। अहिले देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लागतको ५ हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा काम गर्न नपाए करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताए। उनले निर्माण क्षेत्रमा अहिले पनि ३ खर्ब भन्दा बढी कर्जा परिचालन भएको अवस्थामा निर्माण कार्य ठप्प हुँदा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताए। निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नेपाली ठेकेदारहरुको क्षमतालाई हेरेर आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको माग गर्नु उचित नहुने बताए। उनले लकडाउनबाट बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको, ब्याज आम्दानी घटेको, कमिशन र एलसी लगायतबाट हुने आम्दानी कम्तिमा ६ महिना नहुने भएकाले समस्या बढेको बताए। बैंक पनि व्यवसायी नै भएकोले अर्को व्यवसायीलाई बढी समस्या पर्दा सक्दो सहयोग गर्ने विषयमा सबै बैंकले काम गरिरहेको ढुंगानाले बताए। उनले सरकारले पुर्नकर्जाको सुविधाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने तर बैंक आफैले मात्र दिन नसक्ने बताए। उनले बैंकले ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुर्नतालिकिकरणमा सहयोग गर्न सक्ने बताए।
