काठमाडौं: कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला अर्थसमितिले ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ।
कोरोनाका कारण स्रोत खुम्चिएका बेलामा समेत समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विस्तारकारी ल्याउनुपर्ने भन्दै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाब दिएको हो। तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन्। उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएको छ भने अर्को वर्ष राजस्व बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो। ‘कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिक लगायतका क्षेत्रलाई राहत समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगत देखिका योजना कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ’ समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएको सुझाबमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सो भन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुनसक्ने देखिँदैन्।’
समितिले करको दर नबढाइ १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन समेत अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाब दिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा राजस्व ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रा उठेको छ। चालु वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो।
समितिले वैदेशिक अनुदान एक खर्ब रुपैयाँ, ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाब दिएको छ।
जीडीपीको पाँच प्रतिशत राहत
समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ। समितिले विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि यो राहत प्याकेज दिन सरकारलाई सुझाब दिएको हो।
समितिले कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि टिकाउन सरकारको तर्फबाट यो सहयोग चाहिने स्पस्ट पारेको छ। समितिले राहत वितरण गर्दा उद्योग र व्यवसायको हकमा सरकार, श्रमिक र व्यवसायले त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न समेत सुझाब दिएको छ।
समितिले कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई लकडाउनमा पारिश्रमिक वापतको रकमको एक तिहाई सरकार, एक तिहाई प्रतिष्ठान र एक तिहाई श्रमिकले ब्योहोर्ने गरेर व्यवस्थापनका लागि समेत सुझाब दिएको छ। अहिले उद्योग व्यवसायले दिने पारिश्रमिक विवाद कायमै छ। सरकारले लकडाउनको अवधिको समेत पूरै तलब दिन निर्देशन दिएको छ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेका छन्। समितिले तत्कालै संचालनमा आउन नसक्ने बढी प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई कर्जाको पुर्नतालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप, विद्युत, संचार महशुल छुट लगायतका राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउन सुझाब दिएको छ।
संकटग्रस्त रहेका उद्योग व्यवसाय मध्ये लकडाउन खुकुलो भएपछि संचालनमा आउनसक्नेलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलताको लागि सरल र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सुझाब दिएको छ।
