काठमाडौँ: राजनीतिक बेथिति र आर्थिक विपन्नताले बिदेसिएका नागरिक महामारीका वेला घर फर्कँदा क्वारेन्टाइनका नाममा गोठमा राखिएका छन्, संकटको वेला फजुल खर्च नगर्ने नीति लिएको सरकारले मन्त्रीनिवासमा जिमखाना बनाउन लकडाउनकै बीचमा ठेक्का दिएको छ ।
कोभिडविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न गत चैतमा नै निर्णय गरेको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर, यही वेला सरकारले मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक जिमखाना बनाउन ८२ लाखको ठेक्का दिएको छ ।
लकडाउनकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैचा फेर्न लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै मन्त्रीहरूका लागि जिमखाना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै जिमखाना बनाउन विभागले शनिबार न्यु केपी कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । कम्पनीले ८२ लाख ८७ हजार ३२ रुपैयाँ ६ पैसामा यो काम सम्पन्न गर्नेछ ।
स्पोर्टस् तथा जिम मेसिनसहितको हेल्थ क्लब सञ्चालन गर्ने भवन भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ । जिमका लागि केही सामान पहिले नै खरिद गरिसकिएको छ । थप सामानका लागि नयाँ ठेक्का प्रदान गरिएको हो ।
यही संकटको वेला सो कार्यालयले मन्त्रीनिवासमा रङरोगनको काम पनि गर्न लागेको छ । त्यसका लागि देवीस्थान निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सलाई २८ लाख ५५ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ ।
जब कि मन्त्रीहरूका लागि सुविधासम्पन्न निवास भैँसेपाटीमा बनाउन सहरी विकास विभागले नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, पुरानै निवासमा हेल्थ क्लब निर्माणदेखि सजावटमा रकम खर्च भइरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारी भने यो खर्च आवश्यकताका आधारमा हुन लागेको बताउँछन् । ‘यो अनावश्यक खर्च होइन, आवश्यक भएकोले नै बनाउन लागिएको हो,’ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कुमारप्रसाद घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कोभिडअघिको होइन, यो ठेक्का कोभिडकै बीचमा गत साता १३ जेठ र १७ जेठमा प्रदान गरिएको हो
काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा मात्र होइन, शौचालयको सजावट पनि यही वेला हुन लागेको छ । बैठक र शौचालय भव्य बनाउन सरकारले दुईथरी टेन्डरमार्फत एक करोड ८४ लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन लागेको यो सजावट कोभिड सुरु हुनुअघिको होइन । यसका लागि ठेकेदार छनोट भएको सूचना १३ जेठ र १७ जेठमा सार्वजनिक गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १३ जेठको सूचनाअनुसार एक करोड ५७ लाख र १७ जेठको सूचनाअनुसार २७ लाख रुपैँया खर्च गर्न थालेको हो ।
विभागअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हिमालयन डेकोर तथा श्री विकोई-इन्द्रेणी-सुप्रिम जेभिईलाई दिने निर्णय गत ९ जेठमा गरेको हो । तीन वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा यसरी पौने दुई करोड खर्च गर्न लागिएको छ ।
‘संकटको यो वेला अत्यावश्यक खर्च मात्र गर्ने सरकारी नीति छ,’ सहरी विकास विभागकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हो भनेपछि हामी बोल्न मिलेन, भएका सामान फालेर नयाँ सामान किन्ने काम भइरहेको छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्ने ठेक्का पाएको हिमालयन डेकोर गण्डकी प्रदेशका नेकपा सांसद रामबहादुर गुरुङको हो । उनी तनहुँ–१ (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयको बगैँचा सजाउन मात्र वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो वर्ष बजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रितम बगैँचा निर्माण प्रालि, कागेश्वरी मनहरालाई ४२ लाख आठ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ । गत असोजमा नै सो कम्पनीलाई यससम्बन्धी ठेक्का दिइएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिलेदेखि नै बगैँचा र फूलबारी भए पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि मात्र ४२ लाख खर्च गरिएको हो । तीन वर्षअघि ६८ करोडमा नयाँ भवन बनाइएको थियो ।
नजिकै रहेको प्रहरीको तालिम प्रतिष्ठान तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई समेत हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न लागिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय अझ फराकिलो बनाउन सँगैको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) कार्यालय हटाउन सरकारले ताकेता गरेको छ ।
सिआइबीलाई साउनभित्र अन्यत्र सारेर ठाउँ खाली गर्न ताकेता गरिएको छ, तर सिआइबीको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । ‘हामी त सरकारी मान्छे हौँ, जहाँ पठायो त्यही जान्छौँ, तर कहाँ जाने भनेर त सरकारले भनिदिनुपर्यो, कार्यालय झोलामा बोकेर हिँड्न त मिलेन नि,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने ।
त्यस्तै, प्रहरीलाई तालिम दिने सबैभन्दा ठूलो संस्था राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारकै लागि विस्थापित गर्न लागिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हेलिप्याड तथा बगैंचा बनाउन तालिम प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्न खोजिएकोे हो । आफ्नो ऐतिहासिक धरोहर तालिम केन्द्र हटाउन लागिएकोमा पनि प्रहरीको असन्तुष्टि छ ।
खर्च कटौतीमा सरकारको नीति के छ ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम विनियोजित बजेटमध्ये ०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेकोबाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले २० चैतमा विभिन्न मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ बमोजिम बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’
