काठमाडौं : संघीय संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय र नेकपाभित्रको किचलोमाथि यतिवेला सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा वादविवाद चलेको छ ।
सरकार ढल्ने हुन कि नेकपा टुक्रिने भन्ने विषयमा नेता, पत्रकारपंक्ति लगायत राजनीतिमा रुचि देखाउने विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्ष विपक्षमा आ आफ्नो मत जाहेर गरिरहेका छन । सामाजिक सञ्जाल यतिवेला कोरोना र सलहको कहरबाट बाहिर निस्किँदै राजनीतिक सरगर्मीमा भिजेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल लेख्छन, ‘सभामुखलाई सभामुखलाई समेत थाहा नदिई चालु संसद अधिवेशनको अन्त्यको अन्तर्यमा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी हो भने ओलीले निम्त्याउने दुर्घटना उनको व्यवस्थापकीय कौशल भन्दा धेरै बाहिर जानेछ अवसर पाए पनि बुढाले केही गर्न सकेनन्– जीवनको उत्तरार्धमा कुनै गतिलो काम गरेर गए पनि हुने !’
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ट्विट भने यस्तो छ , ‘कुनैकुनै प्रणीलाई घीउ पच्दैन रे१ हाम्रा कमरेडहरूलाई पनि दुइतिहाइ करिब बहुमतको सरकार नपचेको जस्तो छ।त्यो अजीर्णताले संसद र लोकतन्त्रलाई नै हानी गर्ने हो कि भन्ने खतरा चैं बढी गम्भीर भो! सबै सजग रहौं र खबरदारी गरौं( यत्रो त्यागरबलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नगुमोस्!’
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल लेख्छन,’ समस्याहरुलाई ताल्चा लगाएँर भाग्नु लाचारिपन हो।सरकार उदाङ्गो भएर गैरजिम्मेवारीको तमासा गर्छ जानकारी नदिइ संसद अधिवेशन अन्त्य गर्छ ।आन्तरिक कलह र दम्भले संसद जस्तो गरिमामय संस्थाको अलिकति पनि मर्यादा नराख्ने प्रम सङ्ग कुनै आशा बाँकि छैन।लोकतन्त्रको यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ ?’
त्यस्तै पत्रकार नारायण काफ्लेको प्रतिक्रिया यस्तो छ , ‘राजनीतिक संकटमोचनका लागि राष्ट्रपतिलाई स्पेस दिइरहनु दलहरू असफल भएको सन्देश हो। यो व्यवस्थाको परिकल्पना बाहिरको प्रयोग पनि हो। विडम्वना नै भनौँ, कटवाल प्रकरणबाट सुरू भएको प्रयोग रोकिएन।’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल टिप्पणी भने यस्तो छ, ‘सरकार बनाउने र गिराउने संसदभित्रका संवैधानिक उपाय बाहेक होटेलरचमेनागृह, नेताका घरमा हुने छलफल र षड्यंत्रको कस्सिएर विरोध गर्ने हो। सकेसम्म रोक्ने हो।’
त्यसैगरी गोपाल उप्रेती लेख्छन, ‘ओलीले कुनै अनपेक्षित कदम चाले हुने भन्ने लाग्ने मलाई मात्रै हो कि अरुलाई पनि१ त्यस्तो कदम चाले, ओली(समस्याको स्थायी समाधान हुने थियो।’
बेलायतमा बस्ने गैर आवासीय नेपाली रामराज शर्मा भन्छन, ‘बजेट पारीत भएको छैन बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ, कानुनहरु बनाउन पर्ने छ नागरिकता सम्बन्धी र MCC को छिनोफानी गर्नु छ यस्तो अवस्थामा रापले संसदको अधिबेशन अन्त्य गर्दा कम्तिमा प्रमुख दलहरु सँग सल्लाह त लिन पर्थ्यो।हो मपले सिफारिस गरेपछी मान्नु त पर्थ्यो तर अरुको कुरो पनि सुन्नु पर्थ्यो।’
कोरोनाको त्रासमा रहेका आमनागरिक र सलहले खेतवारी सोत्तर बनाउँदा तनावग्रस्त किसानका मुद्दा सामाजिक सञ्जालमा ओझेल पर्दैछन । यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेको भीड नेकपाको किचलो र राजनीतिक रापमा केन्द्रित भएको छ ।
