काठमाडौं: संघीय सरकारको वित्तीय सुशासन बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार र त्यस मातहतका निकायहरुबाट अनियमित खर्चमा उल्लेख्य रुपमा कमी आएको देखिएको हो । त्यसको विपरित स्थानीय तहहरुको बेरुजु भने ह्वात्तै बढेको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको खर्चमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैंयाको बेरुजु देखिएको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैंया बराबरको खर्च नियम संगत रुपमा नभएको औंल्याइएको हो ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैंया बराबरको बेरुजु देखाइको थियो । त्यसरी बेरुजु भएका खर्चहरुमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिले गरेका खर्चमध्ये ७१ अर्ब ६ करोड रुपैंया बराबरको खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका सरकारी कार्यालयका खर्चमध्ये ८ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहको ३८ अर्ब १२ करोड रुपैंया खर्च देखाउँदा सो बाहेक अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाको १५ अर्ब ६० करोड रुपैंया छन् ।
त्यसरी बेरुजु गरिएका खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी कागजपत्र पेश नभएको ४४ अर्ब ६४ करोड देखिएको छ भने अनियमित रुपमा खर्च भएको १७ अर्ब ३० करोड रुपैंया रहेको छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेसन पेश्कीमा खर्च गरिएको २१ अर्ब ४० करोड, प्रतीतपत्र पेश्की खर्चको १० अर्ब ६२ करोड तथा अन्य पेश्की १२ अर्ब ६२ करोड रुपैंया रहेको छ ।
