काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बन्दाबन्दीे अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण अनुसार बन्दाबन्दीमा ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । त्यस्तै ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका सर्वेक्षणमा उद्योगी व्यवसायीले सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि अझै ९ महिना लाग्ने जनाएको छ ।
यसरी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहनुले बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा छ । शिक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा अधिक असर परेको देखिएको छ ।
उत्पादन/कारोबारमा ७३.८ प्रतिशत गिरावट
बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौैला उद्योग/व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएको समेत देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बन्दाबन्दीे अवधिमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको घटेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबारमा गिरावट आएको बताएका छन् ।
बन्दाबन्दी अवधिमा ८३.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको औसत बिजुली खपत घटेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन÷कारोबार घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालु खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
चालु खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले बिषम परिस्थिति पश्चात् उद्योग/व्यवसायहरुलाई चालुपूँजीको समस्या हुनेतर्फ संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । ७४.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको पाइएको छ ।
२२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएका मध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरैरहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ ।
सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको राष्ट्र बैंराष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका साथै कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेको देखिएको छ ।
तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन्। यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ । बन्दाबन्दी रहिरहे उद्योग/व्यवसायहरुले आफ्नो उद्योग/व्यवसायलाई लामो समय निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बन्द गर्न चाहनेमा केही घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु रहेका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्न देखिएको बताएका छन् ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमी लगायतका समस्याहरु रहेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । उच्च कर्जा सम्पत्ति अनुपातले कमजोर पूँजी संरचनाको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा कर्जा सम्पत्ति अनुपात झण्डै आधा देखिनुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा सहजै पर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छ ।
बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीहरु रहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका छन्।
