काठमाडौँ: सरकारले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठिन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो।
प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।
समितिले विद्युत्भार कटौती पूर्ण रुपमा हट्नु अघिको विद्युत् महसुल उदोगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो। २०७२ सालदेखि २०७५ जेठसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।
