काठमाडौं: सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउन लागि तयार पारिएको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार देश सुरुङमार्ग प्रविधिमा प्रवेश गर्न थालेको भए पनि अहिलेसम्म यसको निर्माण गर्न नेपालको आफ्नै मापदण्ड थिएन। लागत अनुमान यकिन गर्न मौलिक मापदण्ड तयार पारिएको हो।
सडक विभाग मातहतको गुणस्तर विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सुरुङमार्ग सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड बनाएको हो। नेपालमा सुरुङमार्ग सम्बन्धी कामहरू नभएकाले पहिले मापदण्डको आवश्यकता खाँचो भइसकेको थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो स्पेसिफिकेसन, मापदण्ड तथा निर्देशिका केही पनि बनाएको थिएन।
नेपालका लागि सुरुङमार्गको पहिलो परियोजना नागढुंगा-नौबिसे हो। यो सुरुङमार्ग जापान सरकारको आर्थिक-प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने भनिँदा सरकारले मापदण्ड ल्याएको हो।
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक शिव नेपालका अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न दुई कुरा आवश्यक हुन्छन्, एउटा – परिमाण र अर्को – दररेट । दररेट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा बजारले तोक्छ । जनशक्ति, इक्विपमेन्ट र मेटेरियल कति लाग्छ भन्ने मापदण्डले तोक्छ।
निर्देशक नेपालका अनुसार, भू-बनोट र जमिनको प्रकृति (कडा वा नरम) अनुसार कस्तो चट्टानमा सुरुङ खन्नका लागि कति मान्छे र इक्विपमेन्ट लाग्छ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यसका आधारमा लागत अनुमान मापदण्डमा गरिन्छ।
हाइड्रो टनेलका विज्ञ, टनेल एसोसिएसनका प्रतिनिधीहरुसँग वृहत छलफल गरेर टनेल निर्माणको मापदण्ड तयार पारिएको सडक विभागले जनाएको छ। यसमा पाँच किसिममा चट्टानहरुलाई वर्गीकरण गरिएको छ। धेरै कमजोर, कमजोर, ठिकै, राम्रो र धेरै राम्रो रहेका छन्। यो वर्गीकरण विश्वव्यापी मान्यताअनुसार भएको बताइएको छ। नर्वे र अष्ट्रियाबाट अभ्यासमा आएको यस्तो वर्गीकरणलाई रक मास रेटिङ (आरएमआर) भनिन्छ।
